पाटणा

बिहारमध्ये आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणावरून (Special Intensive Revision - SIR) राजकीय वातावरण तापले आहे1. विरोधी पक्षांकडून यादीत फेरफार करून एका विशिष्ट पक्षाला फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत असताना, निवडणूक आयोगाने एक धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत राजकीय पक्षांकडून मतदार यादीत नाव टाकण्यावरून किंवा काढण्यावरून एकही अधिकृत आक्षेप किंवा दावा दाखल करण्यात आलेला नाही.

निवडणूक आयोगाने आज जारी केलेल्या दैनंदिन बुलेटिननुसार, १ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट या काळात राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांच्या १,६०,८१३ बूथ लेव्हल एजंटपैकी कोणीही मतदार यादीच्या मसुद्यावर कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही4. याउलट, याच कालावधीत १०,५७० हून अधिक सामान्य मतदारांनी वैयक्तिकरित्या आपले दावे आणि आक्षेप नोंदवले आहेत, ज्यापैकी १२७ आक्षेपांवर सुनावणी होऊन ते निकाली काढण्यात आले आहेत5. तसेच, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठीचे ५४,४३२ अर्ज (फॉर्म ६) आयोगाला प्राप्त झाले आहेत.

एकीकडे राजकीय पक्षांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली नसली तरी, दुसरीकडे विरोधी पक्ष सातत्याने या पुनरीक्षण प्रक्रियेला असंवैधानिक ठरवत आहेत. या प्रक्रियेविरोधात त्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेरही निदर्शने केली असून, सोमवारी संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची योजना आखली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी, "सर्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLOs) एका खोलीत बसून बनावट अर्ज भरत आहेत," असा गंभीर आरोप केला आहे.

याच आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला आज दुपारी १२ वाजता चर्चेसाठी वेळ दिली आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर भाजपसोबत संगनमत करून "भारतातील निवडणूक प्रणाली नष्ट करत असल्याचा" गंभीर आरोप केल्यानंतर ही वेळ देण्यात आली आहे. जयराम रमेश यांनी काही राजकीय पक्षांच्या वतीने भेटीची विनंती केली होती.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, "१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीतून कोणत्याही नावाला योग्य चौकशीशिवाय आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय वगळले जाणार नाही".