बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणावरून (SIR) सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष यादीतून नावे वगळल्याचा आरोप करत असताना, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध होऊन १४ दिवस उलटले तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाने एकही अधिकृत आक्षेप किंवा दावा दाखल केलेला नाही.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बिहारमधील मसुदा मतदार यादीवर आतापर्यंत एकूण २३,५५७ दावे आणि आक्षेप प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी ७४१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मात्र, ही सर्व प्रकरणे वैयक्तिक मतदारांकडून दाखल झाली आहेत. राजकीय पक्षांकडून एकही तक्रार आलेली नाही. याच काळात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या ८७,९६६ नवीन मतदारांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत.
दरम्यान, बिहारमधील या पुनरीक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. 'आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही' हे आयोगाचे म्हणणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, मतदार यादीत कोणाला समाविष्ट करायचे किंवा वगळायचे, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान, राजद खासदार मनोज कुमार झा यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, "कोणताही आक्षेप नसताना सुमारे ६५ लाख मतदारांना मसुदा यादीतून वगळणे बेकायदेशीर आहे". यावर खंडपीठाने उत्तर दिले की, "नियमांनुसार, ज्या व्यक्तींना वगळण्यात आले आहे, त्यांना समावेशासाठी अर्ज करावा लागेल आणि त्याच टप्प्यावर कोणाचाही आक्षेप विचारात घेतला जाईल."
निवडणूक आयोगाने १ ऑगस्ट रोजी बिहारची मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. दावे आणि आक्षेपांसाठी दिलेला एक महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, "योग्य चौकशीशिवाय आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय मसुदा यादीतून एकही नाव वगळले जाणार नाही."
