छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त भागात बीएसएनएलचे ४०० नवे टॉवर उभारणार

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 1 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार ४०० नवे बीएसएनएल टॉवर उभारण्याची योजना आखत आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी यांनी दिली आहे. सुरक्षा दल आणि वन विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हे टॉवर बसवले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण विकास आणि दूरसंचार राज्यमंत्र्यांनी रायपूरमध्ये एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला संबोधित केले. या बैठकीला विविध विभाग आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. "बीएसएनएल सध्या देशभरात उच्च दर्जाची फोरजी (4G) सेवा देत आहे.1 या विस्तारामुळे आम्ही देशातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करत आहोत," असे पेम्मासानी म्हणाले.

'मिशन मोड'वर विकासकामे
पेम्मासानी यांनी सांगितले की, सरकार नक्षलग्रस्त भागांमध्ये 'मिशन मोड'वर विकासकामे करत आहे. या प्रदेशांमध्ये घरोघरी सेवा पोहोचवण्याची रणनीती सरकार आखत आहे. या विकास उपायांमध्ये शाळांचे डिजिटायझेशन करणे, विद्यार्थ्यांना जेईई (JEE) आणि नीट (NEET) सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी मदत करणे, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा पुरवणे यांसारख्या संवेदनशील आणि सर्वसमावेशक योजनांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचत आहेत. "वंचित, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्येही आता वेगाने विकास आणि बदल होत आहेत," असे ते म्हणाले.

विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
सरकार डिजिटल, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांना एकत्र आणून 'सबका साथ, सबका विकास' हे ध्येय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्सुक आहे. बैठकीदरम्यान, छत्तीसगडमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) यांसारख्या प्रमुख योजनांच्या प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणीबद्दल मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी 'पिंक ऑटो' सारख्या योजना आणि स्वयं-सहायता बचत गटांच्या (SHGs) भूमिकेचेही त्यांनी कौतुक केले. या बचत गटांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि विपणनाच्या संधी देण्यासाठी विविध योजनांशी जोडले जात आहे. यामुळे महिलांना आत्मनिर्भर होण्यास मदत मिळत आहे आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत, असे ते म्हणाले.