केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपास केलेल्या भ्रष्टाचाराची ७,००० हून अधिक प्रकरणे देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, यापैकी ३७९ प्रकरणे तर तब्बल २० वर्षांहून अधिक काळापासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या या अहवालामुळे, देशातील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांच्या संथ गतीवर आणि न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय सांगतो अहवाल?
अहवालानुसार, सीबीआयने तपास पूर्ण केलेल्या ७,००० पेक्षा जास्त प्रकरणांवर न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत, मात्र त्यांचा निकाल लागलेला नाही. यातील आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे:
३७९ प्रकरणे: २० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित.
अनेक प्रकरणे: १० ते २० वर्षांपासून प्रलंबित.
इतर प्रकरणे: ५ ते १० वर्षांपासून प्रलंबित.
खटले का रखडले?
केंद्रीय दक्षता आयोगाने या दिरंगाईमागील अनेक कारणे दिली आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून खटल्यांना मिळणारी स्थगिती, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, आरोपींकडून वेळकाढूपणाचे डावपेच आणि विविध विभागांकडून कागदपत्रे सादर करण्यास होणारा उशीर यांसारख्या कारणांचा समावेश आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोग ही देशातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांवर देखरेख ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. सीबीआयच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्याचे कामही आयोग करतो. या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या दिरंगाईमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई कमकुवत होत असल्याची चिंता आयोगाने व्यक्त केली आहे. या अहवालामुळे, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
