केंद्र सरकारने पूर आणि भूस्खलनाने बाधित झालेल्या राज्यांसाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला आहे. आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, केरळ आणि उत्तराखंड या राज्यांना या निधीचा लाभ मिळणार आहे. ही मदत 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (State Disaster Response Fund - SDRF) अंतर्गत केंद्राच्या वाट्यातून दिली जाणार आहे.
राज्यांना मिळालेला निधी (आकडे कोटी रुपयांमध्ये):
* उत्तराखंड: ४५५.६० कोटी
* आसाम: ३७५.६० कोटी
* केरळ: १५३.२० कोटी
* मेघालय: ३०.४० कोटी
* मणिपूर: २९.२० कोटी
* मिझोरम: २२.८० कोटी
सरकारची कटिबद्धता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीने (cloudburst) बाधित राज्यांना शक्य ती सर्व मदत देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. मोदी सरकार सर्व परिस्थितींमध्ये राज्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
मागील मदत आणि इतर सहाय्य
या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने या वर्षी 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (SDRF) आणि 'राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी' (NDRF) मधून १९ राज्यांना ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. आर्थिक मदतीसोबतच, केंद्र सरकारने सर्व पूर आणि भूस्खलनग्रस्त राज्यांना आवश्यक ते 'लॉजिस्टिक्स' (logistic) सहाय्यही पुरवले आहे. यात 'राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला'चे (NDRF) पथक, लष्कराचे पथक आणि हवाई दलाचा (Air Force) पाठिंबा यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था
नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताची आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था (disaster response system) सज्ज आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वयाने ही व्यवस्था काम करते, ज्यामुळे संकटाच्या वेळी तातडीने मदत पोहोचवणे शक्य होते.
या निधीमुळे बाधित राज्यांमधील मदत आणि पुनर्वसन कार्यात (relief and rehabilitation work) गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी आणि सामान्य जीवन पूर्ववत आणण्यासाठी या निधीचा उपयोग होईल.
