आक्रमकांच्या गुलामगिरीच्या जोखडातून मराठी रयतेला आणि मनांना मुक्त करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बारा किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत झाला आहे. 'युनेस्को'च्या २०२४-२५ या वर्षीच्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी भारत सरकारने 'भारताचे मराठा साम्राज्यातील लष्करी बांधणीचे गडकिल्ले' या शीर्षकाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित या किल्ल्यांची शिफारस केली होती.
भारतीय शिष्टमंडळाने पॅरिसमध्ये 'युनेस्को'च्या समितीसमोर सादरीकरण करताना या किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि वारसा पटवून दिला, त्यानंतर समितीने 'अद्वितीय वैश्विक मूल्य' म्हणून या किल्ल्यांना मान्यता दिली. शिवकालीन दुर्गाचे सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्व, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या.
भारत सरकारने महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या ११ किल्ल्यांबरोबरच तमिळनाडूमधील जिंजी अशा मराठा साम्राज्यातील बारा किल्ल्यांची शिफारस 'युनेस्को' कडे केली होती. अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या किल्ल्यांनी मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावलेली आहे. स्वराज्यातील प्रशासकीय केंद्रे म्हणून काम करण्याबरोबरच शत्रूसैन्यावर वचक ठेवण्याचे कामही या किल्ल्यांनी केले होते. द्रष्टा राज्यकर्ता म्हणून जगभरात गौरविल्या गेलेल्या छत्रपती शिवरायांनी अत्यंत धोरणीपणाने या किल्ल्यांचा वापर करत स्वराज्याची बांधणी आणि रक्षण केले होते. या किल्ल्यांची धास्ती इंग्रजांच्या काळापर्यंत टिकून होती.
या किल्ल्यांची रचना, त्याची तटबांधणी, त्यावरील लष्करी व्यवस्था याची मांडणी 'युनेस्को' समोर करण्यात आली. त्याचे कागदोपत्री असलेले पुरावेही सादर करण्यात आले. याची दखल घेत 'युनेस्को'ने जागतिक वारसा यादीत या स्थळांचा समावेश करण्यास मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे या किल्ल्यांची ख्याती आणि महत्त्व जगभरात पोहोचणार असून त्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासही मदत होणार आहे. राज्याच्या पर्यटनातही यामुळे मोलाची भर पडणार आहे.
या ऐतिहासिक घडामोडीसाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्य केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयामार्फत २०२४-२५ या वर्षाकरिता निवडलेल्या पाच प्रस्तावांपैकी महाराष्ट्राचा 'मराठा लष्करी स्थापत्य' हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाने 'युनेस्को'कडे पाठविण्यासाठी निवडला होता.
या सन्मानाबद्दल अभिमान व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "प्रत्येक भारतीय या सन्मानाने आनंदित झाला आहे. या ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स’ मध्ये १२ भव्य किल्ल्यांचा समावेष असून, ज्यापैकी ११ महाराष्ट्रात तर १ तामिळनाडू मध्ये आहे. जेव्हा आपण गौरवशाली मराठा साम्राज्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण त्याचा संबंध सुशासन, लष्करी ताकद, सांस्कृतिक अभिमान आणि सामाजिक कल्याणावर भर देण्याशी जोडतो. कोणत्याही अन्यायापुढे न झुकण्याच्या त्यांच्या वृत्तीने हे थोर शासक आपल्याला प्रेरणा देतात. मी सर्वांना आवाहन करतो की, या किल्ल्यांना भेट द्या आणि मराठा साम्राज्याचा समृद्ध इतिहास जाणून घ्या."
'स्पर्श तुझ्या पायांचा हो, अन् पेटूनि उठली माती' असा छत्रपती शिवरायांबद्दल सार्थ अभिमान, आदर, कृतज्ञता आणि प्रेम व्यक्त करणाऱ्या कवितेच्या या ओळींप्रमाणेच महाराजांचे गडवैभव आजही लोकांना प्रेरणा देत आहे. त्यामुळे, या किल्ल्यांचा वारसा यादीत समावेश केल्याने किल्ल्यांचे नव्हे, तर या किल्ल्यांमुळे जागतिक वारसा यादीचे महत्त्व वाढल्याची भावना शिवप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
सर्व सदस्य देशांचा पाठिंबा
छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यांची जगाने दखल घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला. ही सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. 'युनेस्को' कडे पाठपुरावा करण्यात अनेकांचा हातभार लागल्याचे त्यांनी सांगितले. वारसा यादीत नोंद होण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जावर वीस देशांच्या प्रतिनिधींकडून मतदान झाले. या वीसही देशांनी भारताच्या अर्जाला पाठिंबा देत त्याबाजूने मतदान केले, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, "स्वराज्यनिर्मिती आणि ते टिकविण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्लेवैभव उभारले. शत्रूला न दिसणारे दरवाजे आणि किल्ल्यांचे माची स्थापत्य हे मराठा स्थापत्यशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहेत. हे माची स्थापत्य जगातील कोणत्याही किल्ल्यात दिसून येत नाही. माची स्थापत्य म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्धकौशल्याचा मुत्सद्दीनीतीने रचलेला भाग आहे. हेच 'अद्वितीय वैश्विक मूल्य' आहे. देशभरातील शिवभक्त‌ांसाठी आजचा आनंदाचा क्षण साकारला गेला आहे. मी महाराष्ट्रातील सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो."
ते पुढे म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला पाठिंबा आणि केंद्र सरकारकडून सक्रिय सहभाग ही मोलाची बाब ठरली. शिवाय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयानेही मोठी मदत केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी वेळोवेळी साथ दिली, तर राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी स्वतः जाऊन 'युनेस्को'च्या महासंचालकांची भेट घेतली. तेथे तांत्रिक सादरीकरण केले."
वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन आणि पुरातत्व संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. ज्या स्थळांना 'युनेस्को' च्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळते, त्यांना केवळ जागतिक स्तरावर केवळ ओळखच मिळते असे नाही. तर त्यांच्या जतनासाठी जागतिक समुदायाकडून सहकार्याची संधीही उपलब्ध होते. जरी अशा स्थळांना 'युनेस्को'कडून मोठ्या प्रमाणात थेट निधी मिळत नसला तरी जागतिक वारसा निधीच्या माध्यमातून काही विशिष्ट निगा राखण्याची गरज असलेल्या स्थळांना त्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.
वारसा स्थळासाठी नामांकन अर्ज दाखल केल्यानंतर 'युनेस्को'च्या मंडळाने (आयसीओएमओएस) 'दस्तऐवजीकरण सल्लागार नसणे, व्यवस्थापनातील त्रुटी' अशी कारणे सांगत भारताचा अर्ज नाकारावा, अशी शिफारस 'युनेस्को' कडे केली होती, असे समजते. राज्यातील विस्तृत भूप्रदेशात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले हे बारा किल्ले एकसंध संरक्षण व्यवस्था म्हणून कसे महत्त्वाचे होते, हे पटवून देण्यातही भारताला अपयश आल्याचे सल्लागार मंडळाने त्यांच्या अहवालात म्हटले होते.
