भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई
नवी दिल्लीत भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बुधवारी सांगितले की, न्यायिक सक्रियता कायम राहणार आहे, पण ती न्यायिक दहशतवाद बनू नये. कायदेशीर बातम्या पोर्टलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी नमूद केले की, न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार क्वचित आणि केवळ संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याविरुद्ध वापरावा.
तत्पूर्वी लंडनमधील ऑक्सफर्ड युनियन येथे मंगळवारी ‘प्रतिनिधित्वापासून प्रत्यक्षीकरणापर्यंत: संविधानाच्या वचनांचा अंगीकार’ या विषयावर बोलताना गवई यांनी संविधानाला शाईत कोरलेली शांत क्रांती असे संबोधले. दलित आणि पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश असलेल्या गवई यांनी स्वतःच्या उदाहरणातून संविधानाचा उपेक्षित समुदायांवरील सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला.
काही दशकांपूर्वी लाखो भारतीयांना अस्पृश्य मानले जायचे. त्यांना अपवित्र ठरवले जायचे. त्यांना समाजात स्थान नाही, असे सांगितले जायचे. आज त्याच समुदायातील एक व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयीन पदावर बोलत आहे, असे गवई म्हणाले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान स्थान आणि स्वातंत्र्य दिले आहे.