दिल्ली उच्च न्यायालयाने दहशतवादी निधी प्रकरणी बारामुल्लाचे खासदार अब्दुल रशीद शेख यांनी त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राष्ट्रीय तपास संस्थेची (NIA) भूमिका मागितली आहे. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती शलिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने रशीद यांच्या याचिकेवर एनआयएला नोटीस बजावली आहे आणि उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कनिष्ठ न्यायालयाचे रेकॉर्डही मागवले असून, पुढील सुनावणीसाठी ६ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. याव्यतिरिक्त, रशीद यांची या प्रकरणातील नियमित जामीन याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यास सुमारे १,१०० दिवसांच्या विलंबाच्या मुद्द्यावरच एनआयएला नोटीस बजावली होती.
खर्चाच्या मुद्द्यावर याचिका
२४ जुलै ते ४ ऑगस्ट दरम्यान तुरुंगात असताना संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी दररोज १.४४ लाख रुपये प्रवास खर्च सहन करावा लागेल, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी आणि अंतरिम जामीन मागणाऱ्या रशीद यांची याचिका गुरुवारी खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली होती. खंडपीठाचे मत होते की, या दोन्ही याचिका त्याच खंडपीठाने ऐकाव्यात, ज्याने यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान त्यांनी दाखल केलेल्या अशाच एका याचिकेची सुनावणी केली होती. न्यायालयाने या याचिका न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंबानी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले, जे विभाग खंडपीठाच्या आदेशांवर अवलंबून असेल.
२५ मार्च रोजी, न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह आणि न्यायमूर्ती भंबानी यांच्या खंडपीठाने रशीद यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंगातून संसदेत नेण्यासाठी प्रवास खर्च म्हणून तुरुंग अधिकाऱ्यांकडे चार लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले होते.
अब्दुल रशीद यांच्यावरील आरोप
२०१७ च्या दहशतवादी निधी प्रकरणात 'अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ॲक्ट' (UAPA) अंतर्गत एनआयएने अटक केल्यापासून रशीद २०१९ पासून तिहार कारागृहात आहेत. २१ मार्च रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने रशीद यांचा दुसरा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता.
या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलात, जम्मू-काश्मीरच्या खासदाराने म्हटले आहे की, त्यांनी पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात काढला आहे आणि खटल्याला विलंब होत असल्यामुळे, जो लवकरच संपण्याची शक्यता नाही, त्यांना जामीन मिळण्याचा हक्क आहे. त्यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचेही जामीन याचिकेत म्हटले आहे, कारण ते कधीही फुटीरतावादी आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील नव्हते.
या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, अपीलकर्ता जम्मू-काश्मीरमधील एक मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेता आहे. ते दोनदा आमदार म्हणून आणि नुकतेच खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. मुख्य प्रवाहातील राजकारणात सक्रिय सहभाग असल्यामुळे, फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचार करणारे, ज्यात दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे, त्यांच्यासाठी ते एक संभाव्य लक्ष्य बनले होते, कारण त्यांनी त्यांना देशद्रोही म्हटले होते.
अफ्झल गुरुला फाशी दिल्याबद्दल केलेली केवळ एक राजकीय टिप्पणी, ज्यात सरकारच्या उपायांवर नाराजी व्यक्त केली होती किंवा न्यायालयांच्या निर्णयावर टीका केली होती, याचा अर्थ दहशतवाद्यांशी संबंध किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा दहशतवादी कृतीशी संबंध असे मानले जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
रशीद यांनी लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी जामीनही मागितला आहे. त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे, कारण ते काश्मीर खोऱ्याच्या ४५ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि संसद आणि त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांमधील पूल म्हणून काम करण्याची भूमिका त्यांना देण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला यांना हरवलेले बारामुल्लाचे खासदार, जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांना निधी पुरवल्याच्या आरोपाखाली दहशतवादी निधी प्रकरणात खटल्याला सामोरे जात आहेत.
एनआयएच्या एफआयआरनुसार, व्यापारी आणि सहआरोपी झहूर वटाली यांच्या चौकशीदरम्यान रशीद यांचे नाव समोर आले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर, एका विशेष एनआयए न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये रशीद आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १२०ब (गुन्हेगारी कट), १२१ (सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे), आणि १२४अ (राजद्रोह) आणि UAPA अंतर्गत दहशतवादी कृत्ये आणि दहशतवादी निधी संबंधित गुन्ह्यांसाठी आरोप निश्चित केले होते.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
