आवाज द व्हॉइस ब्यूरो / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संपूर्ण वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र कायद्यातील काही वादग्रस्त तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. वक्फ बोर्डाच्या सदस्यत्वासाठी एखाद्या व्यक्तीने ५ वर्षे इस्लामचे अनुयायी असणे अनिवार्य करणारी तरतूदही न्यायालयाने स्थगित केली आहे.

वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा आणि त्यावर आदेश देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणारी तरतूदही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, "नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर निर्णय घेण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली जाऊ शकत नाही. हे अधिकारांच्या विभागणीचे उल्लंघन ठरेल."

"जोपर्यंत न्यायाधिकरण (tribunal) निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाविरोधात तिसऱ्या पक्षाचे हक्क निर्माण केले जाऊ शकत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांना असे अधिकार देणारी तरतूद स्थगित राहील. आमचे असेही मत आहे की, वक्फ बोर्डात ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसावेत आणि एकूण ४ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य असू नयेत," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अनस तनवीर यांनी सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाला प्रथमदर्शनी असे आढळून आले आहे की, काही तरतुदींवर स्थगिती देण्याचे प्रकरण बनत आहे. त्यांनी संपूर्ण कायद्यावर स्थगिती दिली नाही, पण काही तरतुदींवर स्थगिती दिली आहे. जसे की, 'तुम्ही पाच वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक आहे' या तरतुदीला स्थगिती देण्यात आली, कारण कोणी पाच वर्षांपासून मुस्लिम आहे की नाही, हे ठरवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही."

काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी म्हणाले, "हा खरोखरच एक चांगला निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या षडयंत्रावर आणि हेतूवर लगाम लावला आहे. जमीन दान करणारे लोक घाबरत होते की, सरकार त्यांची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांच्यासाठी ही दिलासादायक बाब आहे. कोणी पाच वर्षांपासून मुस्लिम आहे, हे सरकार कसे ठरवणार? हा श्रद्धेचा मुद्दा आहे."

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली होती. यापूर्वी, केंद्र सरकारने न्यायालयाला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीवर स्थगिती न देण्याची विनंती केली होती. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की, या दुरुस्त्या केवळ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित धर्मनिरपेक्ष पैलूंच्या नियमनासाठी आहेत आणि त्यामुळे, संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत हमी दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही.

गैर-मुस्लिमांना वक्फ बनवण्यापासून रोखण्याच्या तरतुदीबद्दल, केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, केवळ २०१३ च्या दुरुस्तीमध्येच गैर-मुस्लिमांना असे अधिकार देण्यात आले होते, परंतु १९२३ च्या कायद्यात त्यांना वक्फ बनवण्याची परवानगी नव्हती.