मलिक असगर हाश्मी
बिहारमध्ये छठ महापर्व संपताच विधानसभा निवडणुकीचा ज्वर चढू लागेल. या धांदलीत, या निवडणुकीत किती मुस्लिम उमेदवार रिंगणात आहेत आणि कोणत्या पक्षाने किती तिकीट दिले, याकडे बिहारच्या सामान्य मतदारांचे लक्ष कदाचित जाणार नाही. असे असले तरी, राजकीय वर्तुळात एनडीए (NDA) आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीद्वारे मुस्लिम उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यावरून चर्चा खूपच तापली आहे.
विशेष बाब ही आहे की, भाजपने या निवडणुकीत एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही, तर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनीही मुस्लिम उमेदवारांना मैदानात उतरवण्यात विशेष गांभीर्य दाखवलेले नाही. ईशान्येकडील एका विद्यापीठाच्या सहाय्यक प्राध्यापिका रेश्मा रहमान यांच्या मते, राहुल गांधींसह 'इंडिया' आघाडीचे नेते निवडणूक प्रचारादरम्यान कोणत्याही मोठ्या मुस्लिम चेहऱ्याला आपल्यासोबत ठेवत नाहीत, कदाचित त्यांना वाटते की विरोधक अशी छायाचित्रे दाखवून निवडणुकीत ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करतील.
बिहार हे असे राज्य आहे जिथे मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा जवळपास १८% आहे आणि ८७ पेक्षा जास्त जागांवर त्यांचा निर्णायक प्रभाव आहे. असे असूनही, २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांची राजकीय उपस्थिती चिंताजनकपणे केवळ दिखाव्यापुरती उरली आहे. जसजसे मोठे पक्ष आपली अंतिम यादी जाहीर करत गेले, तसतसे समाजाच्या या मोठ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात एक मोठी दरी स्पष्ट होत गेली, विशेषतः सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (NDA).
२४३ विधानसभा जागांपैकी, सत्ताधारी NDA ने केवळ पाच मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत, जे एकूण जागांच्या फक्त २.०६% आहेत. १०१ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपने पुन्हा एकदा मुस्लिम प्रतिनिधित्वाला शून्य ठेवले आहे, जे त्यांच्याकडून मुस्लिम समाजाला राजकीय आणि इतर प्रकारे बाजूला ढकलण्याच्या सततच्या प्रयत्नांना दर्शवते.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडी(यू) ने केवळ चार मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे: सबा जफर (अमौर), मंजर आलम (जोकीहाट), शगुफ्ता अजीम (अररिया), आणि मोहम्मद जमा खान (चैनपूर). पाचवे उमेदवार, मोहम्मद कलीमुद्दीन, LJP (रामविलास) च्या बॅनरखाली बहादूरगंजमधून निवडणूक लढवत आहेत. २०२० च्या तुलनेत ही एक मोठी घट आहे, जेव्हा जेडी(यू) ने ११ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. आता NDA चा संदेश स्पष्ट वाटतो: कमी धोका, कमी मुस्लिम चेहरे.
NDA च्या तिकीट वाटपातील आणखी एक खास बाब म्हणजे, या पाचपैकी चार उमेदवार मुस्लिमबहुल सीमांचल जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित आहेत—जोकीहाट, अररिया, अमौर आणि बहादूरगंज—जिथे मुस्लिम मतदार ४०% ते ७०% च्या दरम्यान आहेत. केवळ मोहम्मद जमा खान, जे सध्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री आहेत, कैमूर जिल्ह्यातील एका मिश्र लोकसंख्येच्या जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत.
राजकीय विश्लेषक महमूद आलम म्हणतात, "हे प्रतिनिधित्व नाही, हे नियंत्रण आहे." ते पुढे म्हणतात, "मुस्लिम उमेदवारांना मुस्लिमबहुल जागांपुरतेच मर्यादित केले जात आहे. हे सुनिश्चित केले जात आहे की, त्यांच्या विजयानेही NDA च्या काळजीपूर्वक तयार केलेल्या जाती समीकरणाला धक्का बसणार नाही." NDA च्या तिकीट वाटपात जातीय समीकरणांना खूप जास्त प्राधान्य दिले गेले आहे: राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ १०.५% असूनही, तथाकथित उच्च जातींना २४३ पैकी ८५ तिकीट मिळाले आहेत, जे एकूण ३५% पेक्षा जास्त आहे.
विरोधी 'इंडिया' आघाडीचे चित्र मिश्र आहे, पण येथेही असंतोष आहे. महाआघाडीने (राजद, काँग्रेस, सीपीआय-एमएल, इत्यादी) आतापर्यंत २५४ जागांपैकी ३० मुस्लिम उमेदवार (११.८१%) उभे केले आहेत.
RJD ने १४३ जागांपैकी १८ मुस्लिम उमेदवार (१२.५८%) घोषित केले आहेत आणि काँग्रेस (INC) ६० जागांपैकी १० मुस्लिम उमेदवार (१६.६६%) घेऊन पुढे आहे. तथापि, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तारिक अन्वर यांनी पक्षाच्या तिकीट वाटपावर सार्वजनिकपणे टीका करत पक्षपात आणि अल्पसंख्याक प्रतिनिधित्वाप्रती गांभीर्याचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, असदुद्दीन ओवेसी यांची AIMIM—जी ग्रँड डेमोक्रॅटिक अलायन्स अंतर्गत निवडणूक लढवत आहे—ने सात मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत, पण तिचा प्रभाव सीमांचलच्या काही भागांपुरताच मर्यादित आहे. याउलट, प्रशांत किशोर यांची 'जन सुराज' ही एकमेव अशी संघटना म्हणून उदयास आली आहे, जिने आतापर्यंत २० मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत आणि त्यांच्या दाव्यानुसार ही संख्या ४० पर्यंत वाढू शकते.
मुस्लिम प्रतिनिधित्वाची स्थिती आजपासून चार दशकांपूर्वी खूपच चांगली होती. १९८५ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत, तत्कालीन ३२४ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत ३४ मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. तर २०१५ मध्ये महाआघाडीने २४ मुस्लिम आमदारांना (एकूण जागांच्या १०%) विधानसभेत पाठवले होते. आज, मुस्लिम समाजाला केवळ एक 'व्होट बँक' म्हणून पाहिले जाते, ज्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही, तर केवळ त्यांना आकर्षित केले जाते.
या निराशेला आणखी खतपाणी घालणाऱ्या काही अलीकडील घटनाही आहेत—जसे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सामुदायिक कार्यक्रमांदरम्यान टोपी घालण्यास नकार देणे, त्यांच्या सरकारने वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणे आणि जेडी(यू) नेते देवेश ठाकूर यांची भडकाऊ विधाने. सीतामढीचे एक कार्यकर्ते, शहनवाज बद्र कासमी यांनी प्रश्न विचारला: “आम्ही बिहारची १८% लोकसंख्या आहोत, पण त्यांच्या यादीत आम्ही फक्त २% आहोत. हे तुम्हाला काय सांगते?”
ही संपूर्ण कहाणी म्हणजे रणनीतीच्या आवरणाखालील बहिष्काराची आहे, सक्षमीकरणाशिवाय केवळ दिखाव्याच्या तुष्टीकरणाची. जसजसे मतदानाचे दिवस जवळ येतील, तसतसा हा प्रश्न विचारला जात राहील: बिहारच्या मुस्लिमांबद्दल केवळ बोललेच जात राहील की अखेर सत्तेच्या वर्तुळात त्यांच्यासाठीही कोणीतरी आवाज उठवेल?
(लेखक 'आवाज द व्हॉईस' हिंदीचे संपादक आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
