वॉशिंग्टन

व्यापार कर (Tariffs) आणि व्यापार करारांवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत असतानाच, बुधवारी अमेरिकन संसदेत (काँग्रेस) यावर जोरदार चर्चा झाली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीवर (Strategic Partnership) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी भारतासोबतचे संबंध किती महत्त्वाचे आहेत, यावर जोर दिला.

यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या सिडनी कॅमलेजर-डव्ह  यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट इशारा दिला. त्यांनी विचारले की, ट्रम्प हे भारताला गमावणारे राष्ट्राध्यक्ष ठरणार आहेत का? ७९ वर्षीय ट्रम्प यांनी टॅरिफ, व्हिसा फी आणि राजकीय हेवेदावे यांमुळे २१ व्या शतकातील अमेरिकेची सर्वात महत्त्वाची भागीदारी धोक्यात आणल्याचा आरोप डव्ह यांनी केला.

"संबंध टॉयलेटमध्ये फ्लश केले"

सिडनी कॅमलेजर-डव्ह यांनी ट्रम्प प्रशासनावर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, "या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा ट्रम्प सत्तेत आले, तेव्हा बायडेन प्रशासनाने त्यांना भारतासोबतचे अत्यंत मजबूत संबंध सोपवले होते. ही कष्टाने मिळवलेली कमाई होती आणि दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक शिस्तीचे ते फळ होते. आणि मग काय झाले? अमेरिकने दशकांपासून कमावलेले हे भांडवल ट्रम्प यांनी आपल्या वैयक्तिक नाराजीसाठी आणि राष्ट्रीय हिताचा बळी देऊन टॉयलेटमध्ये फ्लश केले."

त्या पुढे म्हणाल्या, "जर ट्रम्प यांनी आपली दिशा बदलली नाही, तर ते भारताला गमावणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरतील. किंवा अधिक अचूकपणे सांगायचे तर, रशियन साम्राज्य पुन्हा उभे करताना, ट्रान्स-अटलांटिक युती तोडताना आणि लॅटिन अमेरिकेला धमकावताना त्यांनी भारताला दूर हाकलून लावले, असे म्हटले जाईल."

५० टक्के टॅरिफ आणि रशिया कनेक्शन

संरक्षण, ऊर्जा, एआय (AI), अवकाश आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी भारतासोबतचे चांगले संबंध पायाभूत असल्याचे डव्ह यांनी सांगितले.

ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादले आहेत, जे ब्राझील वगळता इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहेत. याशिवाय रशियन तेलाच्या खरेदीवर २५ टक्के अतिरिक्त दंड लावला आहे. यावर टीका करताना डव्ह यांनी शब्दांत कसर ठेवली नाही. त्या म्हणाल्या, "भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादून त्याला लक्ष्य (Singling out) केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय बैठका प्रभावीपणे थांबल्या आहेत. एकीकडे स्टीव्ह विटकॉफ हे युक्रेनला विकण्यासाठी आणि काही व्यापारी गुंतवणुकीसाठी पुतिनच्या सल्लागारांशी पडद्यामागे चर्चा करत आहेत, तर दुसरीकडे रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावणे अर्थहीन वाटते."

व्हिसा फी आणि नोबेलचे वेड

H-1B व्हिसावर १ लाख डॉलर्सचे (USD 100,000) प्रचंड शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावरही डव्ह यांनी ट्रम्प यांना धारेवर धरले. हा व्हिसा प्रामुख्याने भारतीयांकडे असतो. तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीयांच्या "अतुलनीय योगदानाचा हा अपमान" असल्याचे त्या म्हणाल्या.

"२१ व्या शतकातील जागतिक व्यवस्थेत आपण कुठे उभे आहोत, हे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांवरून ठरेल," असे सांगत डव्ह यांनी ट्रम्प यांच्या नोबेल शांतता पुरस्काराच्या वैयक्तिक वेडाची खिल्ली उडवली. त्या म्हणाल्या, "जेव्हा इतिहासाची पुस्तके लिहिली जातील आणि ट्रम्प यांचा भारतावरील राग कुठून सुरू झाला हे शोधले जाईल, तेव्हा त्याचे कारण आपल्या दीर्घकालीन हितसंबंधांशी नसून त्यांच्या नोबेल पुरस्काराच्या हव्यासाशी संबंधित असेल. हे जरी हास्यास्पद वाटत असले, तरी त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र गंभीर आहे."

इतर डेमोक्रॅट्सचे मत

अमी बेरा आणि प्रमिला जयपाल यांसारख्या इतर डेमोक्रॅटिक नेत्यांनीही भारताच्या रशियासोबतच्या मजबूत संबंधांवर आणि अमेरिकेतील भारतविरोधी द्वेषावर प्रकाश टाकला. अमेरिकन काँग्रेसमधील सर्वात ज्येष्ठ भारतीय-अमेरिकन नेत्यांपैकी एक असलेल्या अमी बेरा यांनी सांगितले की, युक्रेन संघर्षात नवी दिल्लीचे मॉस्कोशी असलेले संबंध कमी लेखण्याऐवजी वॉशिंग्टनने त्याचा फायदा करून घेतला पाहिजे.

प्रमिला जयपाल यांनी इशारा दिला की, "भारतीय अमेरिकन लोक आमच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते फॉर्च्यून ५०० कंपन्या चालवतात आणि अत्याधुनिक संशोधनाचे नेतृत्व करतात. भारतीय स्थलांतरितांना लक्ष्य करणारी कोणतीही भाषा सामाजिक सुसंवादाला आणि अमेरिकेच्या नाविन्यपूर्णतेला धोका निर्माण करेल."

रिपब्लिकन नेत्यांची सावध भूमिका

दुसरीकडे, रिपब्लिकन प्रतिनिधी बिल ह्युइझेंगा यांनी भारताचे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून कौतुक केले. मात्र, अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी समान संधी मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "अमेरिका-भारत संबंध आता फक्त महत्त्वाचे उरले नाहीत, तर ते २१ व्या शतकाची दिशा ठरवणारे आहेत. जर वॉशिंग्टनला मुक्त इंडो-पॅसिफिक, मजबूत पुरवठा साखळी आणि हुकूमशाहीऐवजी लोकशाहीचे राज्य हवे असेल, तर ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे."

"राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात नवीन व्यापार करार झाल्यास हे ध्येय साध्य होईल. चीनला शह देण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी आणि लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणारी भारताची अर्थव्यवस्था कशी एकत्र काम करू शकते, हे ऐकण्यासाठी मी उत्सुक आहे," असे ह्युइझेंगा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.

नेमका वाद काय?

ट्रम्प यांचे सहकारी आणि व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी अनेकदा भारतावर रशियन तेल खरेदीद्वारे रक्ताचा पैसा वापरल्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे दोन्ही देशांचे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. मात्र, ट्रम्प यांनी अलीकडे आपली भाषा मवाळ केली असून पंतप्रधान मोदींना आपला "मित्र" मानले आहे. तरीही, दोन्ही देशांमधील व्यापार करार अद्याप रखडलेला असल्याने मुत्सद्दी पातळीवर चिंता कायम आहे.