आवाज द व्हॉइस ब्यूरो / नवी दिल्ली

सध्या देशभरात वक्फ आणि त्याच्याशी संबंधित कायद्यांवरून मोठी चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकत्याच एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्याने, वक्फ म्हणजे नेमके काय, त्याच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन कसे चालते आणि त्याबद्दलचे कायदे काय आहेत, याविषयी सामान्य लोकांच्या मनात, विशेषतः मुस्लिम समाजात, अनेक प्रश्न आणि गैरसमज आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, सरकारी माहितीच्या आधारे आपण वक्फ व्यवस्थेचा सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊया.

'वक्फ' म्हणजे काय?

'वक्फ' या शब्दाचा सरळ अर्थ 'समर्पण' किंवा 'दान' असा होतो. मुस्लिम कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली कोणतीही चल (movable) किंवा अचल (immovable) संपत्ती पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय कार्यासाठी कायमस्वरूपी समर्पित करते, तेव्हा त्याला 'वक्फ' म्हटले जाते. ही संपत्ती एकदा वक्फ म्हणून घोषित झाल्यावर, ती कायमस्वरूपी अल्लाहच्या मालकीची मानली जाते आणि तिचा वापर केवळ समाजाच्या भल्यासाठीच केला जातो.

भारतातील वक्फ प्रशासनाची रचना

भारतातील वक्फ संपत्तीचे प्रशासन सध्या 'वक्फ कायदा, १९९५' नुसार चालते. या कायद्यांतर्गत एक त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली आहे:

1. केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC): ही अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी एक सल्लागार संस्था आहे. ती देशभरातील वक्फ प्रशासनावर देखरेख ठेवते आणि राज्य वक्फ बोर्डांना मार्गदर्शन करते.

2. राज्य वक्फ बोर्ड (SWB): प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र वक्फ बोर्ड असतो, जो आपल्या राज्यातील वक्फ संपत्तीचा संरक्षक म्हणून काम करतो. या संपत्तीचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि योग्य वापर करण्याची जबाबदारी राज्य वक्फ बोर्डाची असते.

3. वक्फ न्यायाधिकरण (Waqf Tribunal): वक्फ संपत्तीशी संबंधित वाद, प्रश्न आणि इतर प्रकरणे सोडवण्यासाठी स्थापन केलेली ही एक विशेष न्यायिक संस्था आहे.

भारतातील वक्फ कायद्याचा प्रवास

भारतातील वक्फ कायद्याचा प्रवास १९१३ पासून सुरू होतो, ज्यात वेळोवेळी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

• १९१३ चा कायदा: या कायद्याने मुस्लिमांना आपल्या कुटुंबाच्या आणि वंशजांच्या फायद्यासाठी वक्फ तयार करण्याचा अधिकार दिला.

• १९५४ चा कायदा: स्वातंत्र्यानंतर, वक्फ संपत्तीच्या पद्धतशीर प्रशासनासाठी आणि संरक्षणासाठी पहिल्यांदाच राज्य वक्फ बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. याच कायद्यांतर्गत १९६४ मध्ये 'केंद्रीय वक्फ परिषदे'ची स्थापना झाली.

• १९९५ चा कायदा: हा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, जो सध्या लागू आहे. या कायद्याने १९५४ चा कायदा आणि त्यातील सुधारणा रद्द केल्या. यात केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड आणि वक्फ न्यायाधिकरणाचे अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत.

• २०१३ ची सुधारणा: या महत्त्वपूर्ण सुधारणेनुसार, वक्फ न्यायाधिकरण तीन सदस्यांचे करण्यात आले, राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये दोन महिला सदस्यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आणि वक्फ संपत्तीची विक्री किंवा भेट देण्यावर बंदी घालण्यात आली.

• २०२५ चे प्रस्तावित विधेयक: वक्फ प्रशासनाला अधिक आधुनिक, पारदर्शक बनवणे आणि खटले कमी करणे, हे या प्रस्तावित विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

वक्फ विकासासाठी सरकारी योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय दोन प्रमुख योजनांमार्फत वक्फ बोर्डांना मदत करते:

• कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS): या योजनेअंतर्गत, वक्फ संपत्तीच्या नोंदींचे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डांना अनुदान दिले जाते.
• शहरी वक्फ संपत्ती विकास योजना (SWSVY): या योजनेअंतर्गत, शहरी वक्फ संपत्तींवर व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर प्रकल्प (उदा. शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) विकसित करण्यासाठी वक्फ बोर्डांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

वक्फ संपत्तीचा आवाका आणि आकडेवारी

वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया (WAMSI) पोर्टलवरील माहितीनुसार, भारतात ३२ राज्य वक्फ बोर्डांच्या अंतर्गत ८.७२ लाखांपेक्षा जास्त वक्फ संपत्ती आहेत, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ३८ लाख एकरपेक्षा जास्त आहे. लष्कर आणि रेल्वेनंतर, देशात सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे.

खालील तक्त्यामध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंतची राज्यनिहाय वक्फ संपत्तीची संख्या आणि क्षेत्रफळ दिले आहे: