आवाज द व्हॉइस ब्यूरो / नवी दिल्ली

वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यातील काही वादग्रस्त तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर जमीयत उलेमा-ए-हिंदने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी याला 'काळ्या कायद्यापासून मिळालेला दिलासा' असे संबोधले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संपूर्ण वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र वक्फ बोर्डाच्या सदस्यत्वासाठी 'पाच वर्षे मुस्लिम' असण्याची अट आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या तरतुदींसारख्या काही महत्त्वाच्या भागांना स्थगिती दिली. जमीयत उलेमा-ए-हिंदने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले, "आम्ही सुरुवातीपासूनच या कायद्याला काळा कायदा मानत होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या 'काळ्या कायद्या'पासून दिलासा मिळाला आहे, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे."

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही या कायद्याविरोधात न्यायालयात गेलो होतो कारण यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या होत्या आणि वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी हानिकारक होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आमच्या भूमिकेला पुष्टी मिळाली आहे."

मौलाना मदनी यांनी यावर भर दिला की, "वक्फ संपत्ती ही मुस्लिम समाजाची धार्मिक आणि सामाजिक ओळख आहे. अशा संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. कायद्यातील काही तरतुदी या तत्त्वांच्या विरोधात होत्या, ज्यामुळे गैरवापर होण्याची शक्यता होती."

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वक्फ मालमत्तांचे चांगले संरक्षण होईल अशी आम्हाला आशा आहे. हा निर्णय मुस्लिम समाजासाठी एक मोठा दिलासा आहे," असेही ते म्हणाले.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदने या प्रकरणात प्रभावीपणे बाजू मांडल्याबद्दल आपल्या वकिलांचे आणि कायदेशीर टीमचे आभार मानले.