भारताने तालिबान-शासित अफगाणिस्तानला "जलविद्युत प्रकल्प" उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली येथे साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत बोलताना, जैस्वाल म्हणाले की, दोन्ही देश पाण्याच्या बाबतीत "ऐतिहासिक सहकार्याच्या" आधारावर पुढे जाऊ शकतात आणि भारताचा अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेला "पूर्ण पाठिंबा" आहे.
तालिबानच्या बाजूनेही जैस्वाल यांच्या जलविद्युत प्रकल्पातील सहकार्याच्या वक्तव्याचे स्वागत करण्यात आले आहे.
"नुकत्याच स्वीकारलेल्या भारत-अफगाणिस्तान संयुक्त निवेदनात भर दिल्याप्रमाणे, जलविद्युत प्रकल्पांसह पाण्याच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी अफगाणिस्तानच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यास भारत तयार आहे," असे जैस्वाल म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "तुम्हाला माहिती आहेच की, हेरात प्रांतातील सलमा धरणासह आपला सहकार्याचा इतिहास आहे."
तालिबानचे आंतरराष्ट्रीय मीडियासाठीचे प्रवक्ते, सुहेल शाहीन यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आणि म्हटले की, "दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या अनेक संधी आहेत."
"गरज आहे ती विविध मंत्रालयांमधून प्रतिनिधी मंडळे पाठवण्याची, जेणेकरून सहकार्याच्या संधी आणि क्षेत्रे शोधता येतील. जलविद्युत हा त्यापैकीच एक आहे," असे शाहीन यांनी 'द हिंदू'ला सांगितले. सूत्रांनी असे संकेत दिले आहेत की, जर तालिबानने योग्य विनंती पाठवली, तर भारत प्रतिनिधी मंडळ पाठवण्याचा नक्कीच विचार करेल.
जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीचे हे सहकार्य, १० ऑक्टोबर रोजी तालिबानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या भारत भेटीदरम्यान जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाचा एक भाग होते. अफगाणिस्तानमध्ये जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याबद्दलची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील शत्रुत्व शिगेला पोहोचले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीनंतरही हा तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने ड्युरंड रेषेवर आणि राजधानी काबूलवर केलेल्या हल्ल्यांचा संदर्भ देत, जैस्वाल म्हणाले, "अफगाणिस्तान आपल्या स्वतःच्या प्रदेशावर सार्वभौमत्व गाजवत असल्यामुळे पाकिस्तानचा राग अनावर झाला आहे."
ते पुढे म्हणाले, "पाकिस्तानला असे वाटते की, त्यांना impunity (शिक्षा किंवा परिणामांची भीती न बाळगता) सह सीमापार दहशतवाद करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या शेजाऱ्यांना हे अस्वीकार्य आहे. भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे."
