बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ च्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक आठवड्यापेक्षा कमी अवधी असताना, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) आपला 'संकल्प पत्र' (जाहीरनामा) आज पाटण्यात प्रसिद्ध केला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असलेल्या या राज्यात १ कोटी सरकारी नोकऱ्या देण्याचे महा-आश्वासन देण्यात आले आहे.

या जाहीरनाम्यात महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, १ कोटी महिलांना 'लखपती दिदी' (वार्षिक १ लाख रुपये उत्पन्न) बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच, ५० लाख नवीन पक्की घरे, मोफत रेशन, १२५ युनिट मोफत वीज आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचेही आश्वासन दिले आहे.

शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा

हा जाहीरनामा बिहारमधील युवकांच्या रोजगाराच्या मुख्य समस्येवर लक्ष केंद्रित करतो. पुन्हा सत्तेत आल्यास, बिहारमधील प्रत्येक तरुणाला कौशल्य-आधारित रोजगार देण्यासाठी 'कौशल्य जनगणना' (Skill Census) करण्याचे आश्वासन दिले आहे. "प्रत्येक जिल्ह्यात मेगा स्किल सेंटर्स उभारून बिहारला 'जागतिक कौशल्य केंद्र' (Global Skilling Centre) बनवू," असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योज'अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाईल, तर 'मिशन करोडपती'द्वारे महिला उद्योजकांना करोडपती बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

पायाभूत सुविधांसाठीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात पाटणा, दरभंगा, पूर्णिया आणि भागलपूर येथे चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ७ नवीन द्रुतगती मार्ग (Expressways), ३,६०० किमी रेल्वे मार्गांचे आधुनिकीकरण आणि चार शहरांमध्ये मेट्रो नेटवर्क उभारण्याचे वचन दिले आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात १० नवीन औद्योगिक पार्क, १०० MSME पार्क आणि ५०,००० पेक्षा जास्त कुटीर उद्योगांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

याशिवाय, डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज आणि जागतिक दर्जाची 'मेडिसिटी' उभारण्याचीही योजना आहे. शेतकऱ्यांसाठी, सर्व पिकांवर एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) हमी आणि किसान सन्मान निधी ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. (टीप: मूळ बातमीतील आकडा १००० होता, जो ९००० असावा). मच्छिमारांसाठीची मदत ४,५०० रुपयांवरून ९,००० रुपये केली जाईल आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.

शिक्षण क्षेत्रात, 'एज्युकेशन सिटी', जगातील टॉप विद्यापीठांचे कॅम्पस आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना 'KG ते PG' (बालवाडी ते पदव्युत्तर) मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याचे वचन दिले आहे.

सामाजिक न्यायाअंतर्गत, अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक उपविभागात निवासी शाळा उघडल्या जातील आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या SC विद्यार्थ्यांना दरमहा २,००० रुपये मदत दिली जाईल. अतिमागास वर्गातील (EBC) घटकांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे सहाय्य दिले जाईल. यासोबतच, माता जानकीचे (सीता) जन्मस्थान 'सीतापुरम' नावाचे जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक शहर म्हणून विकसित करण्याचे, तसेच विष्णुपद आणि महाबोधी कॉरिडॉर आणि रामायण, जैन, बौद्ध व गंगा सर्किट बांधण्याचेही आश्वासन एनडीएने दिले आहे.