२०२० च्या दिल्ली दंगल प्रकरणात, शरजील इमाम, उमर खालिद आणि इतर सहा आरोपींच्या जामीन याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी (९ जुलै २०२५) निकाल राखून ठेवला आहे. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मतेवर परिणाम करणाऱ्या सामूहिक हिंसाचाराशी संबंधित UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा) प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद करत जामीन याचिकांना विरोध केला.
सरकार आणि आरोपींचे युक्तिवाद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराशी संबंधित UAPA प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अखंडतेवर परिणाम होतो, त्यामुळे जामीन मंजूर करू नये. तर दुसरीकडे, आरोपींच्या वकिलांनी खटल्याला खूप विलंब झाल्याचे, आरोपपत्र अद्याप तयार झाले नसल्याचे आणि प्रकरण आरोप निश्चितीच्या युक्तिवादाच्या टप्प्यावर असल्याचे म्हटले. न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला.
मेहतांचे प्रमुख मुद्दे
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्यासोबत विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद आणि मधुकर पांडे उपस्थित होते. पोलीस उपायुक्त (DCP) प्रमोद कुशवाहा देखील सुनावणीदरम्यान उपस्थित होते. जामीन याचिकांना विरोध करताना, एसजी मेहता यांनी एका आरोपीचा उल्लेख केला. त्या आरोपीने CAA आणि NRC (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) विरोधात आंदोलन करण्यासाठी गरज पडल्यास दंगलीसाठी तयार असल्याचे म्हटले होते.
त्यांनी शरजील इमामच्या भाषणातील एका भागाचाही उल्लेख केला. त्यात इमामने म्हटले होते की, 'आपण चिकन नेक (ईशान्य भारत) उर्वरित भारतापासून कायमचे वेगळे करू शकतो.' 'जर कायमचे नाही, तर निदान एका महिन्यासाठी तरी,' असे एसजी मेहता यांनी इमामचे विधान उद्धृत केले. शरजीलने आपल्या भाषणात 'तुम्हाला आसाममधील मुस्लिमांची स्थिती माहीत आहे. आसाम मुस्लिमांचे आहे,' असेही एसजींनी सादर केले.
आरोपींचे संबंध आणि कट
एसजी मेहता यांनी पुढे सांगितले की, सर्व आरोपी एकमेकांशी जोडलेले आहेत. एक व्हॉट्सॲप (WhatsApp) ग्रुप होता. एसजींनी संरक्षित साक्षीदारांच्या विधानाचाही उल्लेख केला. एका साक्षीदाराने सांगितले की, 'सीसीटीव्ही' (CCTV) विस्थापित करण्याची किंवा बंद करण्याची योजना होती. या तथ्याशी संबंधित अहवाल आरोपपत्रात (chargesheet) समाविष्ट आहे, असे एसजींनी सादर केले. एसजींनी दगड, विटा आणि पेट्रोल बॉम्ब (petrol bombs) फेकण्यासाठी कॅटपल्ट (catapult) वापरल्याचाही उल्लेख केला.
आर्थिक पैलू आणि पूर्वीचे जामीन नाकारणे
एसजी मेहता म्हणाले की, या दंगलींना पाच आरोपींनी निधी पुरवला, ज्यात ताहिर हुसेन, इशरत जहाँ, अब्दुल खालिद सैफी, शिफा उर रहमान आणि मीरान हैदर यांचा समावेश आहे. त्यांनी असेही सादर केले की, ताहिर हुसेनने दंगलींना निधी देण्यासाठी आपले पांढरे पैसे काळ्या पैशात रूपांतरित केले. आरोपी आंदोलनासाठी नव्हते, तर काहीतरी वेगळेच नियोजन करत होते, असेही सादर करण्यात आले. मेहतांनी असेही नमूद केले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिदला जामीन नाकारला होता आणि त्याला 'दहशतवादी कृत्य' म्हटले होते.
उच्च न्यायालय उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतरांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी करत आहे. UAPA अंतर्गत असलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख करत, त्यांनी ट्रायल कोर्टाचे जामीन फेटाळणारे आदेश आव्हानित केले होते, असे एसजींनी सादर केले. देवानगना कलिता, नताशा नरवाल आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना १५ जून २०२१ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे, त्यांच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलांना परवानगी दिल्यानंतर. आरोपी इशरत जहनाला ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. हे प्रकरण आरोपींनी रचलेल्या दंगलींच्या मोठ्या कटाच्या आरोपांशी संबंधित आहे.
पोलिसांची माहिती
या प्रकरणात १८ आरोपींवर UAPA अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, आणि दोन फरार आहेत. दिल्ली पोलिसांनुसार, फेब्रुवारी २०२० मध्ये उत्तर पूर्व दिल्ली दंगलीत ५३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जखमी झाले. उत्तर पूर्व दिल्ली आणि इतर भागांतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये अनेक आरोपींविरुद्ध ७०० हून अधिक एफआयआर (FIRs) नोंदवण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या कटाच्या प्रकरणात आरोपपत्र आणि पूरक आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. हे प्रकरण आरोप निश्चितीच्या युक्तिवादाच्या टप्प्यावर आहे.
