बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेला वाद आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. निवडणूक आयोगाला (ECI) बिहारच्या मसुदा मतदार यादीतून सुमारे २ लाख नावे वगळण्यासाठी (deletion) अर्ज प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, नावे वगळण्यासाठी 'फॉर्म ७' अंतर्गत तब्बल १ लाख ९८ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. विरोधी पक्ष सातत्याने आरोप करत आहेत की, सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी विशिष्ट समाजातील मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळली जात आहेत. आता इतक्या मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याचे अर्ज आल्याने, त्यांच्या आरोपांना आणखी बळ मिळाले आहे.
या अर्जांसोबतच, नवीन मतदार नोंदणीसाठी (फॉर्म ६) सुमारे १.५ लाख अर्ज आणि मतदार यादीतील तपशिलांमध्ये दुरुस्तीसाठी (फॉर्म ८) हजारो अर्जही दाखल झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याचे अर्ज आल्याने, निवडणूक आयोगासमोरील आव्हान वाढले आहे. तथापि, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक अर्जाची सखोल चौकशी केली जाईल. "कोणतेही नाव योग्य प्रक्रियेशिवाय वगळले जाणार नाही. ज्या व्यक्तीचे नाव वगळण्याची मागणी केली आहे, त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून आणि सुनावणीची पूर्ण संधी देऊनच निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) अंतिम निर्णय घेतील," असे आयोगाने म्हटले आहे.
यापूर्वी, राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेवर एकही अधिकृत आक्षेप नोंदवला नव्हता, तर दुसरीकडे वैयक्तिक मतदारांकडून हजारो तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. आता नावे वगळण्यासाठी आलेल्या या प्रचंड अर्जांमुळे, बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाचा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
