मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला मिळणारे अर्थसाहाय्य यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने आपल्या ताज्या अहवालात प्रथमच ‘राज्य प्रायोजित दहशतवाद’ (State-Sponsored Terrorism) वर प्रकाश टाकला आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा, प्रादेशिक आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यासाठी दीर्घकालीन धोका ठरणाऱ्या अर्थसाहाय्याच्या कारवायांवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. राज्य प्रायोजित दहशतवाद म्हणजे एखादा देश आपल्या धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादी कारवायांना सक्रियपणे आर्थिक पाठबळ देतो, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताने २०२२ मध्ये ‘मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्य (ML/TF) जोखीम मूल्यांकन’ अहवालात पाकिस्तानकडून होणारा राज्य प्रायोजित दहशतवादाचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. FATF च्या जुलै २०२५ च्या अहवालाने भारताच्या या सातत्यपूर्ण भूमिकेला पाठबळ मिळाले आहे.
हा अहवाल पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) यांच्या अर्थपुरवठ्याच्या पद्धतींवरही प्रकाश टाकतो. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतातील हल्ल्यासाठी ई-कॉमर्स व्यासपीठांचा वापर करून साहित्य खरेदी केल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
पुलवामा हल्ला आणि ई-कॉमर्सचा दुरुपयोग
अहवालात फेब्रुवारी २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेख आहे. भारतीय सुरक्षा दलांच्या ताफ्यावर झालेल्या या आत्मघातकी हल्ल्यात ४० निमलष्करी सैनिक शहीद झाले होते. “भारतीय अधिकाऱ्यांनी हा हल्ला जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने आयोजित केल्याचे निष्कर्ष काढले. यासाठीची स्फोटके सीमेपलीकडून आल्याचा पर्दाफाश या अहवालात करण्यात आला होता. विशेषतः या हल्ल्यात वापरलेल्या स्फोटक उपकरणातील प्रमुख घटक—अ‍ॅल्युमिनियम पावडर—ही Amazonवरून खरेदी करण्यात आली होती, असे FATFच्या अहवालात म्हटले आहे. “या साहित्याचा वापर स्फोटाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी केला गेला,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या खुलाशाने दहशतवादी कारवायांसाठी डिजिटल व्यासपीठांचा होणारा दुरुपयोग आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांचा धोका पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. सामान्य व्यावसायिक व्यवहारांच्या आड लपून दहशतवादी संघटना आपल्या कारवाया करत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
दहशतवाद्यांची विकेंद्रित पद्धती
FATF अहवालात जागतिक दहशतवादी कारवायांमधील विकेंद्रित पद्धती हा एक प्रमुख ट्रेंड असल्याचे नमूद आहे. अल-कायदा (AQ) ने गेल्या काही वर्षांत मजनिस अल-शूरा नावाच्या केंद्रीकृत सल्लागार परिषदेचा वापर करून प्रमुख धोरणात्मक निर्णय, विशेषतः आर्थिक व्यवस्थापन हाताळले होते.
परंतु आता ही संघटना विकेंद्रित मॉडेलकडे वळली आहे. त्यामुळे केंद्रीय घटक कमकुवत झाले असून, आता ते स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या प्रादेशिक शाखांवर अवलंबून आहेत. यामध्ये अल-कायदा इन इस्लामिक मॅग्रेब (AQIM), अल-कायदा इन अरेबिक पेनिन्सुला (AQAP), जमाआ नुसरत उल-इस्लाम वा अल-मुस्लिमिन (JNIM), अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) आणि अल-शबाब यांचा समावेश आहे. या शाखा स्थानिक पातळीवर कारवाया आणि निधी संकलन करतात, असे FATF ने नमूद केले.
दहशतवादाविषयी FATFची भूमिका
फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही स्वतंत्र आंतर-सरकारी संस्था आहे. मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतवादाला मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि सामूहिक संहारक शस्त्रांच्या प्रसाराला मिळणारे अर्थसाहाय्य यांना रोखण्यासाठी ही संस्था धोरणे तयार करते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते.
FATF च्या शिफारशींना जागतिक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) आणि दहशतवादविरोधी अर्थसाहाय्य (CFT) मानक म्हणून मान्यता आहे. दहशतवादाला मिळणाऱ्या अर्थसाहाय्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर प्रकाश टाकणारा शेवटचा सर्वसमावेशक अहवाल २०१५मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
“गेल्या दशकात, दहशतवाद्यांनी आपल्या कारवायांना पाठबळ देण्यासाठी आणि हल्ले करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेचा वापर सातत्याने केला आहे. त्यांच्या पद्धती भिन्न असल्या तरी एकूणच ट्रेंड त्यांच्या अनुकूलता आणि निश्चयावर प्रकाश टाकतो. आर्थिक व्यवस्थेचा हा सातत्यपूर्ण दुरुपयोग जागतिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करतो आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता कमकुवत करतो.” असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
दहशतवाद विरोधातील भारताच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय पाठबळ
भारताने २०२२ मध्ये आपल्या मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्य जोखीम मूल्यांकन अहवालात पाकिस्तानकडून होणाऱ्या राज्य प्रायोजित दहशतवादाला प्रमुख जोखीम म्हणून ठळकपणे स्थान दिले होते. FATF च्या जुलै २०२५ च्या अहवालाने भारताच्या या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. विशेषतः २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याविषयी FATF ने ‘तीव्र चिंता’ व्यक्त करत आणि त्याची निंदा करत एक निवेदन जारी केले होते. “पहलगाम येथील २२ एप्रिल २०२५ चा क्रूर दहशतवादी हल्ला आणि इतर अलीकडील हल्ले हे दहशतवादी समर्थकांमधील निधीच्या हस्तांतरणाशिवाय शक्य झाले नसे,” असे FATF ने म्हटले होते.
या अहवालात पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या संघटनांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या संघटनांनी खोट्या धर्मादाय संस्थांच्या आड निधी संकलन, साठवण आणि हस्तांतरण केल्याचे अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, गेमिंग वेबसाइट्स आणि ई-कॉमर्स व्यासपीठांचा वाढता वापर दहशतवादी कारवायांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
भारताची राजनैतिक रणनीती आणि पहलगाम हल्ला
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. मे २०२५ मध्ये, भारताने आगामी FATF बैठकीत पाकिस्तानच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांबाबत ताज्या पुराव्यांचा समावेश असलेली एक डोसियर सादर करण्याची योजना आखली होती. या डोसियरमध्ये आर्थिक रेकॉर्ड, गुप्तचर अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय इनपुट्स यांचा समावेश आहे, जे पाकिस्तानचे भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी गटांना सातत्यपूर्ण पाठबळ असल्याचे सिद्ध करतात.
भारताने संयुक्त राष्ट्र, इंटरपोल आणि G20 यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानच्या दहशतवादी समर्थनाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय संरक्षण दलांनी केलेल्या अचूक हल्ल्यांदरम्यान पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ नष्ट केल्याचे पुरावेही भारत FATF समोर मांडणार आहे.
आर्थिक परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव
FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट होणे हे केवळ प्रतीकात्मक नाही, तर त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम होतात. यापूर्वी २००८-२००९, २०१२-२०१५ आणि २०१८-२०२२ या कालावधीत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये होता. यामुळे परकीय थेट गुंतवणूक कमी झाली, IMF आणि जागतिक बँकेकडून कर्जासाठी कठोर अटी लागू झाल्या, बँकिंग क्षेत्रावर कडक निरीक्षण वाढले आणि आर्थिक विश्वासार्हता कमी झाली. ग्रे लिस्टमधील देशांना मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतवादाला अर्थसाहाय्य आणि सामूहिक संहारक शस्त्रांच्या प्रसाराला अर्थसाहाय्य रोखण्यासाठी आपल्या कृती योजनांवर प्रगती करावी लागते.
FATF च्या या अहवालाने पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवला आहे. अहवालात असेही नमूद आहे की, कमकुवत कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकटी, व्यापक भ्रष्टाचार आणि उच्च गुन्हेगारी पातळी असलेल्या देशांमध्ये दहशतवादी आणि गुन्हेगारी संघटना वाढतात. भारताने पहलगाम हल्ल्यानंतर फ्रान्स, अमेरिका आणि खाडी देशांसह मित्रराष्ट्रांसोबत समन्वय साधून पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एकमत निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
FATF ची व्यापक भूमिका
FATF ने दहशतवादी अर्थसाहाय्य जोखीम आणि संदर्भ यांविषयी मार्गदर्शन करणारे टूलकिट विकसित केले आहे. पिडीत देशांना दहशतवादाची जोखीम अधिक प्रभावीपणे समजण्यास यामुळे मोठी मदत मिळते. FATF गेल्या १० वर्षांपासून २०० हून अधिक देशांना त्यांच्या दहशतवादविरोधी अर्थसाहाय्य (CFT) कायदे मजबूत करण्यासाठी पाठबळ देत आहे. आगामी अहवालात सदस्य देशांनी दिलेल्या केस स्टडीजवर आधारित नवीन उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे.
दहशतवाद विरोधी लढ्यात भारताला कुटनीतिक विजय
या अहवालाकडे भारताने कुटनीतिक विजय म्हणून पाहिले आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समिती कार्यकारी संचालनालय आणि फ्रान्स यांच्या सह-नेतृत्वाखालील FATF प्रकल्पात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. “आम्ही दीर्घकाळापासून पाकिस्तानला दहशतवाद प्रायोजित करणारा देश म्हणून ओळखले आहे. २०२ च्या भारताच्या राष्ट्रीय जोखीम मूल्यांकनाने मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्यामध्ये पाकिस्तानकडून होणारा राज्य प्रायोजित दहशतवाद हा प्रमुख धोका म्हणून अधोरेखित केला होता. त्यानुसार, बँकांसह सर्व आर्थिक संस्थांना पाकिस्तानशी संबंधित कोणत्याही व्यवहार करताना अधिक काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
FATF च्या जुलै २०२५ च्या अहवालाने राज्य प्रायोजित दहशतवादाला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसाठी धोका म्हणून मान्यता दिली आहे. या अहवालाने भारताच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी समर्थनावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले आहे.
ई-कॉमर्स व्यासपीठांचा दुरुपयोग, खोट्या धर्मादाय संस्था आणि विकेंद्रित दहशतवादी नेटवर्क यांसारख्या नव्या दहशतवादी ट्रेंड्सवर प्रकाश टाकून या अहवालाने पिडीत देशांना आपली दहशतवादविरोधी रणनीती बळकट करण्यासाठी मोठे मार्गदर्शन केले आहे. भारताच्या कूटनीतिक प्रयत्नांना यामुळे बळ मिळाले असून, पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता वाढली आहे.
