फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने ई-कॉमर्स व्यासपीठे आणि ऑनलाइन पेमेंट सेवांचा दहशतवादी संघटनांकडून वाढता गैरवापर होत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. यासाठी भारतातील २०१९ चा पुलवामा हल्ला आणि २०२२ च्या गोरखनाथ मंदिर हल्ल्याची उदाहरणे दिली.
जागतिक पातळीवर मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी अर्थपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफने ताज्या जागतिक अहवालात सांगितले की, डिजिटल साधने आणि आर्थिक तंत्रज्ञानाचा वापर दहशतवादी गट निधी गोळा करण्यासाठी, हस्तांतरित करण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी अधिकाधिक जटिल पद्धतीने करत आहेत.
अहवालात नमूद केले की, २०१९ च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात स्फोटके अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी वापरले जाणारे अॅल्युमिनियम पावडर हे ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स व्यासपीठावरून खरेदी केले गेले. या स्फोटात ४० सीआरपीएफ जवानांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी गटाशी जोडला गेला. तपासात असे दिसून आले की, हल्ल्याच्या तयारीत आणि साहित्य पुरवठ्यात ऑनलाइन व्यासपीठांची भूमिका होती.
या प्रकरणी सात परदेशी नागरिकांसह एकूण १९ जणांवर गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. तपासादरम्यान अनेक मालमत्ता, वाहने आणि आश्रयस्थाने जप्त करण्यात आली. एफएटीएफच्या अहवालात २०२२ च्या एप्रिलमधील गोरखनाथ मंदिर हल्ल्याचा सविस्तर अभ्यास केला गेला. यात आयएसआयएसप्रेरित एका व्यक्तीने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. या आरोपीने पेपॉलद्वारे सुमारे ६.७ लाख रुपये परदेशात हस्तांतरित केले. हे पैसे इस्लामिक स्टेट (आयएसआयएल) कार्यकर्त्यांना पाठवले गेले.
आरोपीने आपले स्थान लपवण्यासाठी अनेक व्हीपीएन सेवांचा वापर केला. त्याने ४४ आंतरराष्ट्रीय व्यवहार केले. त्याने आपल्या भारतीय बँक खात्यातून व्हीपीएन प्रदात्यांना पैसे दिले. संदिग्ध हालचाली लक्षात घेऊन पेपॉलने त्याचे खाते निलंबित केले. यामुळे पुढील गैरवापर थांबला. एफएटीएफने नमूद केले की, जलद, स्वस्त आणि ट्रेस करणे कठीण असलेल्या ऑनलाइन पेमेंट चॅनेलचा वापर दहशतवाद्यांमध्ये वाढत आहे.
एफएटीएफच्या अहवालात पुढे सांगितले की, गेल्या दशकात फिनटेक व्यासपीठांचा झपाट्याने उदय झाला. यामुळे दहशतवाद्यांना आपल्या कारवायांसाठी निधी उभारण्याचे नवे मार्ग मिळाले. ऑनलाइन छोट्या वस्तू विकून, स्फोटकांसाठी रसायने आणि 3D-प्रिंटेड भाग यांसारखे साहित्य खरेदी करून, तसेच लोकप्रिय सोशल मीडिया व्यासपीठांवर देणग्या मागून दहशतवादी गट विकेंद्रित आर्थिक नेटवर्क तयार करत आहेत. याची देखरेख करणे कठीण आहे.
अहवालात नमूद आहे की, पीअर-टू-पीअर (पी२पी) पेमेंट्स, ज्यामध्ये टोपणनावे आणि बनावट खात्यांचा वापर होतो, यामुळे प्राधिकरणांना अनन्य आव्हान आहे. कारण यामुळे पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थेला पर्याय मिळतो आणि ट्रेस करणे कमी होते.
एफएटीएफने इशारा दिला की, काही राष्ट्रीय सरकारे दहशतवादी संघटनांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देतात. अहवालात कोणत्याही देशांचे नाव नाही. पण विविध प्रतिनिधी आणि खुल्या माहितीच्या आधारे राज्य-प्रायोजित दहशतवादाचा धोका कायम आहे, असे सांगितले.
भारताने पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना आश्रय आणि निधी पुरवण्याचा आरोप केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये परत ठेवण्याची मागणी पुन्हा केली आहे.अहवालात सदस्य राष्ट्रांना ई-कॉमर्स व्यासपीठे, व्हीपीएन वापर आणि डिजिटल आर्थिक सेवांवर कडक देखरेख ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. या प्रणाली आता दहशतवाद्यांसाठी निधी उभारणे, साहित्य खरेदी करणे आणि हल्ले आयोजित करण्याचे नव्या युगातील साधन बनल्या आहेत.
एफएटीएफने अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीरमधील एप्रिल २०२५ च्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. या हल्ल्यात २६ लोकांचा मृत्यू झाला. असे हल्ले मोठ्या आर्थिक पाठबळाशिवाय आणि जटिल डिजिटल पायाभूत सुविधांशिवाय शक्य नाहीत, असे एफएटीएफने सांगितले.
