राजीव नारायण
आजकाल भारताच्या एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्रात एक मनोरंजक कल दिसून येत आहे - शहरी बाजारपेठांमध्ये विक्री मंदावल्याने, कंपन्या आता लहान शहरे आणि ग्रामीण भारताकडे आपले लक्ष वळवत आहेत, जिथे मागणी अजूनही मजबूत आहे. याचे कारण म्हणजे, शहरी मध्यमवर्गाच्या खर्चाला लगाम बसला आहे, कारण 'वास्तविक' अन्नधान्य महागाईचा दर १० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे.
अधिकृत आकडेवारी एक गुलाबी चित्र रंगवत आहे, ज्यात जुलै २०२५ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर केवळ १.५५ टक्के असल्याचा दावा केला जात आहे, जो आठ वर्षांतील नीचांक आहे. पण लोकांना अजूनही याचा फटका बसत आहे, ज्यामुळे खर्चात घट झाली आहे. या कमी शहरी मागणीमुळे ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर आणि इतर कंपन्यांनाही झळ बसत आहे.
मागणीत घट
मोठ्या एफएमसीजी कंपन्या मान्य करतात की उपभोगातील ही घट भारताच्या महानगरांमुळे झाली आहे. लहान शहरांच्या तुलनेत, महानगरांनी या मंदीत २.४ पट अधिक योगदान दिले आहे, ही एक चिंताजनक आकडेवारी आहे. एप्रिलमध्ये मोठ्या आर्थिक यशाची अपेक्षा करणाऱ्या याच कंपन्यांना आता मध्यमवर्गीय विक्री घटताना दिसत आहे. देशांतर्गत कंपन्यांच्या नफ्यात १८ टक्क्यांची घट झाली आहे.
संशोधन अहवालानुसार, शहरी एफएमसीजी विक्रीची वाढ आर्थिक वर्ष २४ च्या पहिल्या तिमाहीतील १०.१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या तिमाहीत २.८ टक्क्यांवर आली आहे, आणि पुढे ती २.६ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आहे. खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शहरी ग्राहक लहान आणि स्वस्त पॅकेट्सना पसंती देत आहेत, ज्यामुळे एकूण विक्रीचे प्रमाण टिकून आहे, परंतु नफ्यावर दबाव येत आहे. सलग अनेक तिमाहींपासून, ग्रामीण मागणीने शहरी मागणीपेक्षा अधिक मजबूत वाढ दर्शवली आहे.
यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो. वाढत्या किमती आणि मंदीमुळे ग्राहक कमी खात आहेत, की चरबी, जास्त साखर आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह टाळण्याच्या आरोग्यविषयक ट्रेंडची ही सुरुवात आहे? पर्याय कोणताही असो, या कंपन्यांच्या भागधारकांमध्ये एकच कल दिसून येत आहे - लहान शहरे आणि ग्रामीण भारतावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे.
ब्रँड लॉयल्टी संपत आहे
बाजार विश्लेषकांचा स्वतःचा सिद्धांत आहे, की खर्च जपून करणारा भारतीय ग्राहक अजूनही बिस्किटे आणि इन्स्टंट नूडल्स खात आहे, पण कोणत्याही ब्रँडशी निष्ठा न ठेवता. "लोक प्रत्येक रुपया वाचवत आहेत. स्थानिक भारतीय ब्रँड स्वस्त आहेत आणि 'देशी' चवीचा पर्याय देतात," असे आघाडीची एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडियामधील नोकरी नुकतीच सोडलेले विकास त्रिवेदी सांगतात.
अंदाज ठरत आहेत फोल
संशोधन संस्था 'कंतार'ने आपल्या 'ब्रँड फूटप्रिंट रिपोर्ट'मध्ये भाकीत केले होते की, ग्रामीण बाजारपेठा एफएमसीजीच्या पुनरुज्जीवनाला गती देतील. पण केवळ काही महिन्यांतच हे अंदाज फोल ठरले आहेत, ज्याचे कारण बहुधा स्थिर किंवा कमी झालेले वैयक्तिक उत्पन्न आणि वाढती महागाई हे आहे. भारतीयांच्या पाकिटांपेक्षा आता त्यांची बिस्किटे, नमकीन, मिठाई आणि शीतपेये यांसारख्या पॅकेज्ड पदार्थांची भूक जास्त कमी झाली आहे.
एफएमसीजी विक्रीच्या केंद्रस्थानी झालेला हा बदल आश्चर्यकारक आहे. गेल्या वर्षी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, डाबर, आयटीसी, मॅरिको आणि टाटा कंझ्युमर यांसारख्या कंपन्यांनी म्हटले होते की, ग्रामीण मागणी शहरी मागणीपेक्षा खूपच मागे आहे.
व्यवसायाचे वास्तव
आज, हे तर्क पूर्णपणे उलटले आहे आणि ग्रामीण विक्री शहरी उपभोगाला मागे टाकत आहे. एफएमसीजी कंपन्यांची ही गोंधळलेली अवस्था व्यावसायिक वास्तवातून येते. अखेर, ग्रामीण बाजारपेठा शहरी भारतापेक्षा खूपच लहान आहेत, दुर्गमतेमुळे वाहतूक खर्च जास्त येतो आणि खराब रस्ते व इंटरनेटमुळे व्यवस्थापन जवळजवळ अशक्य होते.
मोठ्या आर्थिक चित्रात, ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, विशेषतः कारण आकडे आणि धोके मोठे आहेत. इंडिया ब्रँड इक्विटी फंडनुसार (IBEF), एफएमसीजी बाजारपेठेचे मूल्य २०२४ च्या अखेरीस १९२ अब्ज डॉलर होते. तेव्हा स्थिरपणे वाढणारी ही बाजारपेठ २०२५ च्या अखेरीस दुप्पट होण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे, धोका मोठा आहे. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातूनही हे महत्त्वाचे आहे कारण एफएमसीजी क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक लोक काम करतात.
मोठे चित्र मात्र निराशाजनक आहे. रोजगार वाढला पाहिजे. त्यामुळे उत्पन्न वाढेल. त्यानंतर खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न आणि खर्च वाढेल. मागणी वाढेल. बिस्किटे आणि 'भुजिया'ला अधिक खाणारे मिळतील. केवळ एफएमसीजी कंपन्याच नाही, तर भारताचे ऑटो, पर्यटन, आदरातिथ्य आणि इतर संलग्न क्षेत्रेही एकत्र वाढतील - एक मोठे, आनंदी कुटुंब आणि देश. वणवा पेटवण्यासाठी फक्त एका ठिणगीची गरज असते... ती ठिणगीच सध्या गायब आहे.
(लेखक एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवाद तज्ञ आहेत.)
.jpg "अफगाणिस्तानमधील भूकंपग्रस्तांसाठी भारताने पाठवलेली एक हजार तंबूंची मदत")
