केंद्र सरकारने स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी आणि मोबाईल कंपन्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता सर्व स्मार्टफोन निर्मात्यांना त्यांच्या उपकरणांवर 'संचार साथी' हे सरकारी ॲप 'प्री-इन्स्टॉल' (आधीच इन्स्टॉल केलेले) करणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्र आणि गोपनीयतेचे (Privacy) समर्थक यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, उपकरणांवर सायबर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि आयएमईआय (IMEI - International Mobile Equipment Identity) क्रमांकाशी होणारी छेडछाड किंवा स्पूफिंग रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

२१ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या या आदेशानुसार, ॲपल (Apple), सॅमसंग (Samsung), गुगल (Google), मोटोरोला (Motorola) तसेच चिनी कंपन्या शाओमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) आणि विवो (Vivo) यांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना दंडाला सामोरे जावे लागेल.

ॲप दिसलेच पाहिजे!

'संचार साथी' हा दूरसंचार विभागाचा (DoT) एक नागरिक-केंद्रित उपक्रम आहे. मोबाईल ग्राहकांना सक्षम करणे आणि त्यांची सुरक्षा मजबूत करणे, तसेच सरकारी उपक्रमांबद्दल जागरूकता वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाते.

सरकारने हँडसेट उत्पादकांना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे, "केंद्र सरकार याद्वारे भारतात वापरण्यासाठी असलेल्या मोबाईल हँडसेटच्या प्रत्येक उत्पादकाला आणि आयातदाराला निर्देश देत आहे की... त्यांनी हे सुनिश्चित करावे की दूरसंचार विभागाने निर्दिष्ट केलेले 'संचार साथी' मोबाईल ॲप्लिकेशन भारतात उत्पादित किंवा आयात केलेल्या सर्व मोबाईल हँडसेटवर प्री-इन्स्टॉल केलेले असेल."

तसेच, हे प्री-इन्स्टॉल केलेले ॲप वापरकर्त्याला पहिल्यांदा फोन सुरू करताना (सहज दिसेल आणि उपलब्ध असेल, याची खात्री करण्यासही कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, "त्याची कार्यक्षमता (functionalities) बंद किंवा मर्यादित केली जाऊ नये," असेही आदेशात नमूद आहे.

हा आदेश देशात आयात होणाऱ्या किंवा विक्रीपूर्वी ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या उपकरणांसाठीही लागू आहे. 'टेलिकम्युनिकेशन्स (टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी) नियम, २०२४' आणि त्याच्या पुढील सुधारणांनुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत.