परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर
भारताने आखाती देशांतील आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशाच्या धोरणात्मक हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी संसदेत ही माहिती दिली. अर्धवट उघडलेल्या हवाई क्षेत्राचा आणि अतिरिक्त व्यावसायिक विमानांचा वापर करून आतापर्यंत सुमारे ६७,००० भारतीय नागरिक या भागातून मायदेशी परतले आहेत.
२८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या या युद्धात एका बाजूला इस्रायल आणि अमेरिका असून दुसऱ्या बाजूला इराण आहे. या संघर्षाची झळ आता आखाती देशांनाही बसू लागली असून तिथे जीवितहानी झाली आहे. यामुळे प्रादेशिक स्तरावर युद्ध भडकण्याची भीती वाढली आहे. आखाती देशांमध्ये सुमारे १ कोटी भारतीय राहतात आणि काम करतात. तर काही हजार भारतीय शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी इराणमध्ये आहेत. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि व्यापारासाठी आखाती क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे असून तिथून सुमारे २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो.
परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, १ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. या बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप आणि आखाती देशांतील भारतीयांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. सरकारने तिथल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. दूतावासांनी नागरिकांचे स्थलांतर आणि त्यांना बाहेर काढण्याच्या कामात मदत केली आहे. यामध्ये आर्मेनियासारख्या शेजारील देशांतून भारतात परतण्याची सोयही करण्यात आली आहे.
जानेवारीपासूनच सरकारने प्रवासाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. भारतीयांना इराणचा अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले असून तिथे असलेल्या नागरिकांना दूतावासाच्या संपर्कात राहण्यास सांगितले आहे. व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे भारतीय खलाशांनाही फटका बसला असून त्यात काही जण जखमी झाले आहेत, तर एक भारतीय खलाशी अजूनही बेपत्ता आहे. या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने नियंत्रण कक्ष (Control Room) सुरू केला आहे. तसेच नौवहन महासंचालनालयाने भारतीय खलाशांच्या मदतीसाठी त्वरित प्रतिसाद पथक तयार केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी युएई, कतार, सौदी अरेबिया, कुवेत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन आणि इस्रायलच्या नेत्यांशी संवाद साधला आहे. या सर्व नेत्यांनी तिथल्या भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी २८ फेब्रुवारी आणि ५ मार्च रोजी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशीही चर्चा केली आहे. सध्या इराणच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण असले तरी ही उच्चस्तरीय चर्चा पुढील दिवसांतही सुरू राहील, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारताने परवानगी दिल्यानंतर ४ मार्च रोजी 'IRIS लावण' ही इराणी नौका कोची बंदरात दाखल झाल्याची माहितीही त्यांनी संसदेला दिली. भारताने या वादात तणाव कमी करण्याचे आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर व्हायला हवा, यावर भारताने भर दिला आहे.
परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "भारत शांततेच्या बाजूने असून चर्चेसाठी आग्रही आहे. आम्ही तणाव कमी करणे, संयम राखणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचे समर्थन करतो. भारतीय समुदायाचे कल्याण आणि सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. आपली राष्ट्रीय हिते, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार नेहमीच सर्वोच्च राहतील." सुरुवातीपासूनच भारताने चिंता व्यक्त केली असून सर्व बाजूंनी संयम राखावा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. चर्चा आणि मुत्सद्देगिरी हाच या संकटावरचा एकमेव मार्ग आहे.
.jpeg)
