केंद्र सरकारने २०२५ सालचे हज यात्रेचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार भारतीय हज समितीचा कोटा आता ७० टक्के करण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार, भारताला वाटप करण्यात आलेल्या एकूण हज यात्रेकरू कोट्यापैकी ७० टक्के हज समिती ऑफ इंडिया हाताळणार आहे. त्याचवेळी उर्वरित ३० टक्के कोटा खाजगी हज ग्रुप आयोजकांना दिला जाणार आहे.
२०२४ च्या हज पॉलिसीमध्ये प्राधान्यक्रम ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अर्जदार, मेहराम शिवाय प्रवास करणाऱ्या महिला आणि सामान्य श्रेणीसाठी होते. आता २०२५ साठी जारी केलेल्या नवीन धोरणात, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अर्जदारांना, मेहराम नसलेल्या महिला आणि नंतर सामान्य श्रेणीसाठी प्राधान्यक्रम बदलण्यात आला आहे. २०२४ मध्ये हज यात्रेकरूंसाठी भारताचा कोटा १,७५,०२५ होता.
६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अर्जदारांना सोबत घेणे फायद्याचे
अल्पसंख्याक मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन धोरणानुसार, ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे अर्जदार ज्यांना हजला जायचे आहे ते यापुढे एकटे हजला जाऊ शकणार नाहीत. त्यांना मदतनीस म्हणून नातेवाईक सोबत घेणे आवश्यक असेल. हज पॉलिसी ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अझमिन-ए-हजला एकट्याने हजला जाण्यास प्रतिबंधित करते. त्याच वेळी, ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना गैर-मेहरम श्रेणीतील महिलांना त्यांच्यासोबत महिला सोबती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय हज कमिटीच्या माध्यमातून आयुष्यात एकदाच हज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.