अमेरिकेने एच-वन-बी व्हिसाचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविल्यानंतर अनेक आयटी कंपन्यांच्या धोरणांमध्ये बदल दिसून येत आहे. कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत बोलावणे किंवा पाठवणे खर्चिक ठरणार आहे, त्यामुळे आता तेथील प्रोजेक्ट भारतातूनच पूर्ण केले जाणार आहेत. या बदलामुळे भारतातून आयटी एक्स्पोर्टमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एच-वन-बी व्हिसासाठी आधीच कठोर नियम होते, त्यात आता वाढीव शुल्काचा बोजा कंपन्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत प्रोजेक्टसाठी कर्मचारी पाठविणे खर्चिक ठरत असल्याने अनेक कंपन्या हा मार्ग टाळत आहेत. परिणामी, प्रोजेक्ट भारतातच आउटसोर्स करण्याचा पर्याय वेगाने स्वीकारला जाणार आहे. देशात सध्या उच्च दर्जाचे तांत्रिक कौशल्य, भरपूर मनुष्यबळ आणि कमी खर्चात उत्कृष्ट सेवा देण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारत एक उत्कृष्ट पर्याय ठरत आहे.
याबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की अमेरिकेतील व्हिसा धोरणांमुळे भारतीय आयटी उद्योगाला उलट फायदा होणार आहे. आउटसोर्सिंगची मागणी वाढल्याने भारतातील कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रभावीपणे स्थान मिळेल. त्यामुळे भारत पुढील काही वर्षात 'ग्लोबल आयटी डिलिव्हरी हब' म्हणून अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.
आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ कल्पेश सेटा म्हणाले की, "एच-वन-वी व्हिसाचे शुल्क वाढविल्याने अमेरिकेत जाणान्या आयटीयन्सची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि भारतातील कंपन्या आता येथेच प्रकल्प तयार करण्यावर भर देतील. त्यामुळे सहाजिकच भारतातून प्रकल्प तयार करून घेण्याची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी एखाद्या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी कार्यरत असलेले मनुष्यबळ भारतातून उपलब्ध केले जातील."
टीयर-२, टीयर- ३ शहरांमध्येही आयटी हब
भारतातून आयटी क्षेत्रातील निर्यात वाढल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला थेट फायदा होईल. विदेशी चलनाची आवक वाढेल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. विशेष म्हणजे 'टीयर-२' व 'टीयर ३' शहरांमध्येही आयटी हब व प्रोजेक्ट सेंटर स्थापन होण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे तंत्रज्ञानाचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे शहराकडे येणाऱ्यांची संख्या कमी होऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल.
शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेणार ?
अमेरिकेने एच-वन-बी व्हिसाचे शुल्क वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या शुल्कवाढीमुळे भारतातील आयटी तज्ज्ञांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी जाणे कठीण होणार होते. परिणामी, अमेरिकन कंपन्यांना स्थानिक आयटी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागली असती.
स्थानिक आयटी कर्मचाऱ्यांना तुलनेने अधिक पगार द्यावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता होती. भारतातील आयटीयन तुलनेने कमी खर्चात आणि उच्च दर्जाच्या कौशल्यासह काम करतात. या कौशल्याचा अमेरिकन कंपन्यांना मोठा फायदा मिळत असल्याने शुल्कवाढीचा निर्णय त्यांच्या हिताविरोधात ठरू शकतो.
असे आहेत फायदे...
-
प्रोजेक्ट भारतात पूर्ण झाल्याने येथे रोजगाराच्या संधी वाढतील.
-
उच्च दर्जाचे काम व जागतिक मानकांचे पालन केल्याने भारताची ओळख आणखी मजबूत होईल
-
नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात (एआय, क्लाऊड, सायबर सिक्युरिटी) गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होतील
-
आयटी क्षेत्राचा आणखी झपाट्याने विकास होणार
-
नवीन आयटी हब स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल
-
संशोधन व विकास आणि उत्पादन विकासचे काम वाढणार
