मंजीत ठाकूर

झारखंड राज्याची स्थापना १५ नोव्हेंबर २००० रोजी बिहारपासून वेगळे करून करण्यात आली. हा केवळ एक राजकीय निर्णय नव्हता. तो एका शतकापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संघर्षाचा परिणाम होता.

या संघर्षात आदिवासी समुदाय, विद्यार्थी आणि स्थानिक संघटनांचे जितके योगदान होते, तितकाच महत्त्वाचा वाटा मुस्लिमांचाही राहिला आहे. परंतु, आज झारखंडच्या राजकीय स्मृतीतून मुस्लिमांची ही भूमिका जवळपास पुसून टाकण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्य संग्रामातील मुस्लिमांचे बलिदान

१८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्य संग्रामात झारखंडच्या मुस्लिमांनी उल्लेखनीय योगदान दिले. शेख भिखारी यांची गणना त्या काळातील सर्वात शूर योद्ध्यांमध्ये केली जाते. ठाकूर विष्णुनाथ शाहदेव यांच्या नेतृत्वाखालील 'मुक्ती वाहिनी'चे ते सक्रिय सदस्य बनले. शेख भिखारी यांनी रांची आणि चुटूपालच्या लढाईत इंग्रजांविरुद्ध असामान्य शौर्य दाखवले.

२ ऑगस्ट १८५७ रोजी रांचीवर झालेल्या ब्रिटिश हल्ल्यादरम्यान, भिखारी आणि विष्णु सिंह यांच्या रणनीतीने इंग्रजांच्या योजना उधळून लावल्या. शेख भिखारी यांनी संथाल परगण्यातील संथालांनाही संघटित केले. त्यांनी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बंड करण्यास प्रेरित केले. पण देशी बंदुकांनी सज्ज असलेले हे सैन्य, इंग्रजांच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांपुढे टिकू शकले नाही.

याच युद्धात शेख भिखारी, नादिर अली (चतरा), सलामत अली आणि शेख हारू यांसारख्या योद्ध्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. नादिर अली आणि ठाकूर विष्णुनाथ पांडे (बहुधा शाहदेव) यांना फाशी देण्यात आली. सलामत अली आणि शेख हारू यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली. हा तोच झारखंड होता, जिथे धर्म आणि जातीच्या भिंती कोसळून एक सामायिक संघर्ष उभा राहिला होता.

'मोमीन कॉन्फरन्स' आणि झारखंडी जाणिवेची सुरुवात

१९२३ मध्ये रांचीजवळ मुरमा येथे 'मोमीन कॉन्फरन्स'ची स्थापना झाली. या घटनेने मुस्लिम समाजाला एक संघटित रूप दिले. या संघटनेने जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा निषेध केला, शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली आणि विणकरांना ब्रिटिश आर्थिक अत्याचारातून वाचवण्यासाठी आवाहन केले.

इमाम अली (ब्राम्बे), नझहत हुसैन (बुंडू), जग्गू मियाँ (बिजुलिया), फर्जंद अली (इटकी), अब्दुल्ला सरदार (सिसई), झाकीर अली (इटकी), सोहबत मियाँ (रांची) आणि चंदन मियाँ (डुमरी) यांसारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसोबतच स्थानिक अस्मितेसाठीही आवाज उठवला.

१९१२ पासून सुरू झाली झारखंड राज्याची मागणी

१९१२ मध्ये बिहारला बंगालपासून वेगळे करण्यात आले. तेव्हा झारखंडचे काही भाग बंगालमध्ये तर काही बिहारमध्ये समाविष्ट केले गेले. त्या वेळी असमत अली नावाच्या मुस्लिम नेत्याने पहिल्यांदा इशारा दिला होता. झारखंडची सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख या नवीन प्रशासकीय रचनेत हरवून जाईल, असे ते म्हणाले होते.

असमत अली यांनी त्याच वर्षी झारखंडला वेगळे राज्य बनवण्याची मागणी केली. ही झारखंड राज्य निर्मितीची पहिली राजकीय हाक होती. १९१९ मध्ये चिराग अली यांनी हे आंदोलन आणखी मजबूत केले.

यानंतर, मोहम्मद मुर्तजा अन्सारी (चक्रधरपूर), अशरफ खान (खेलारी), मोहम्मद सईद आणि झुबैर अहमद (जमशेदपूर), वहाब अन्सारी (पुरुलिया) आणि एस.के. कुतुबुद्दीन (मेदिनीपूर) यांसारख्या अनेक मुस्लिम नेत्यांनी १९८० च्या दशकापर्यंत या संघर्षात आपले प्राण दिले.

राजकीय संघटनांमध्ये मुस्लिम नेतृत्व

१९३६ मध्ये 'मोमीन कॉन्फरन्स'ने झारखंड राज्याच्या मागणीचा प्रस्ताव मंजूर केला. १९३७ च्या निवडणुकीत आर. अली यांनी मुस्लिम लीगच्या उमेदवाराचा पराभव करून बिहार विधानसभेत प्रवेश केला. हे मुस्लिम समाजाच्या स्वायत्त राजकीय विचारांचे उदाहरण होते.

१९३७ नंतर 'आदिवासी प्रोग्रेसिव्ह सोसायटी' स्थापन झाली. तेव्हा हाजी इमाम अली, नजरत हुसैन, अब्दुल्ला सरदार, फर्जंद अली, शेख अली जान आणि मौलवी दुः खू मियाँ यांसारखे मुस्लिम नेते तिचे सक्रिय सदस्य बनले. ही एक सामाजिक आघाडी होती. तिने आदिवासी आणि मुस्लिमांमध्ये सामायिक ओळख आणि परंपरांच्या रक्षणाची भावना निर्माण केली.

इतिहासाच्या मुळांमध्ये मुस्लिम उपस्थिती

प्रसिद्ध इतिहासकार आर.आर. दिवाकर यांनी त्यांच्या 'बिहार थ्रू एजेस' या पुस्तकात लिहिले आहे. सुमारे आठशे वर्षांपूर्वी मुस्लिम समूह पहिल्यांदा झारखंड क्षेत्रात पोहोचले आणि येथील मुंडा गावांमध्ये स्थायिक झाले. ते स्थानिक समुदायांमध्ये इतके मिसळून गेले की, आपली जुनी भाषा, रीतिरिवाज आणि जीवनशैली जवळजवळ विसरून गेले.

दिवाकर आपल्या पुस्तकात पादरी हॉफमन यांचा दाखला देत लिहितात, "या भागातील रहिवाशांनी अरबी आणि फारसी शब्दांना आपल्या भाषेत स्वीकारले." हा सांस्कृतिक मिलाफ झारखंडी समाजाची एक अनोखी ओळख बनला. येथे धर्मापेक्षा माणुसकीचे नाते महत्त्वाचे ठरले.

१६६१ मध्ये दायूदनगर येथे मुस्लिमांनी पहिली मस्जिद बांधली आणि नंतर मदरशांचीही स्थापना झाली. १७४० मध्ये हिदमतुल्लाह खान हे झारखंडच्या जपला भागातील पहिले मुस्लिम जहागीरदार बनले.

हे या गोष्टीचे संकेत होते की, मुस्लिम समाज येथे केवळ धार्मिकच नव्हे, तर प्रशासकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही सक्रिय भूमिका बजावत होता.

आधुनिक काळात 'झारखंड कौमी तहरीक'ची भूमिका

१९८९ मध्ये जमशेदपूरच्या सीताराम डेहरा येथे 'झारखंड कौमी तहरीक' (JQT) ची स्थापना झाली. प्राध्यापक खालिद अहमद तिचे पहिले अध्यक्ष बनले. अश्फाक जमील, मोहम्मद रझान, इमरान अन्सारी तसेच बशीर अहमद हे तिचे संस्थापक सदस्य होते.

या संघटनेने विद्यार्थ्यांची संघटना 'ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन' (AJSU) सोबत मिळून आंदोलनाचा मोर्चा सांभाळला. २३ जुलै १९८९ रोजी रांची विद्यापीठ परिसरात तिची पहिली परिषद झाली. या परिषदेत अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, शिक्षण आणि प्रतिनिधित्वाशी संबंधित धोरणे ठरवण्यात आली.

या धोरणांमध्ये ठरवले गेले की, झारखंडमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांसोबत कोणताही भेदभाव होणार नाही. अल्पसंख्याकांना राजकारण, शिक्षण आणि प्रशासनात योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षण दिले जाईल. सर्व स्थानिक भाषांना समान दर्जा मिळेल. अल्पसंख्याकांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांना सरकारी मान्यता आणि मदत दिली जाईल. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी अल्पसंख्याक आयोग, हज समिती, मदरसा बोर्ड आणि वक्फ बोर्ड स्थापन केले जातील.

JQT ची ही धोरणे झारखंडपुरती मर्यादित राहिली नाहीत. त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधले. खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांनी झारखंड आंदोलनात मोठा रस दाखवला. मुस्लिम तरुणांनीही आंदोलनात मोठ्या संख्येने भाग घेतला.

सामायिक संघर्ष आणि बलिदानाची गाथा

झारखंड कौमी तहरीकशी जोडल्या गेलेल्या अनेक तरुणांना आंदोलनादरम्यान पोलिसांची हिंसा आणि तुरुंगवास सहन करावा लागला. मोहम्मद फैजी, सरफराज अहमद, मुश्ताक अहमद, इमरान अन्सारी, मुजीबुर्रहमान, सरवर सज्जाद आणि सुबरान आलम अन्सारी यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी झारखंड राज्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले.

या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे होते की, हे धार्मिक नव्हते. ते सांस्कृतिक अधिकार आणि आत्मसन्मानाचे आंदोलन होते. मुस्लिमांनी येथे धर्म नाही, तर 'झारखंडियत'ला आपल्या ओळखीचा भाग बनवले.

राज्य स्थापनेनंतर उपेक्षेचा सिलसिला

१५ नोव्हेंबर २००० रोजी झारखंड राज्याची स्थापना झाली आणि भाजपचे बाबूलाल मरांडी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. परंतु, नवनिर्मित राज्याच्या सरकारमध्ये एकही मुस्लिम मंत्री किंवा आमदार नव्हता. ना राज्यपाल प्रभात कुमार यांनी, ना मुख्यमंत्री मरांडी यांनी आपल्या सुरुवातीच्या भाषणांमध्ये अल्पसंख्याकांची भूमिका किंवा अधिकारांवर एक शब्दही काढला.

ही परिस्थिती त्या ऐतिहासिक अन्यायाकडे निर्देश करते. मुस्लिमांनी झारखंडच्या निर्मितीसाठी आंदोलन केले, परंतु इतिहासाच्या पुस्तकांत आणि राजकीय मान्यतेत त्यांचे नावही नोंदवले गेले नाही.

स्थापनेच्या २५ वर्षांनंतर झारखंडसमोरील आव्हान

झारखंडची ओळख बहुसांस्कृतिकता आणि सामायिक वारशामध्ये आहे. येथे आदिवासी, दलित, मागासलेले आणि मुसलमान शतकानुशतके एकत्र राहत आले आहेत. राज्याच्या स्थायी शांततेसाठी आणि विकासासाठी हे आवश्यक आहे की, सरकारने मुस्लिम समुदायाच्या ऐतिहासिक भूमिकेला मान्यता द्यावी. त्यांना राजकीय, शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रतिनिधित्व प्रदान करावे.

सरकारने तात्काळ झारखंड उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्याक आयोग आणि उर्दू संचालनालयाची स्थापना केली पाहिजे. यामुळे केवळ मुस्लिम समाजाचा विश्वासच परत मिळणार नाही, तर राज्याच्या सर्वसमावेशक राजकारणाची मुळेही मजबूत होतील.

झारखंडच्या मातीने शेख भिखारींसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांना जन्म दिला. त्यांनी इंग्रजांशी लढा दिला. त्याच धरतीवर असमत अली आणि चिराग अली यांनी वेगळ्या राज्याची मागणी उचलून धरली. १९८० च्या दशकात झारखंड कौमी तहरीकने या आंदोलनाला नवी ऊर्जा दिली. पण आज ही नावे माहीत असणारेही कमी आहेत.

आता वेळ आली आहे की, झारखंडच्या इतिहासाला एकतर्फी दृष्टिकोनातून न पाहता, त्याच्या सामायिक संघर्षांच्या आणि बहुलतावादी चारित्र्याच्या रूपात पाहिले जावे. झारखंडची खरी ओळख कोणत्याही एका समुदायाची नाही. ती त्या तमाम लोकांची आहे ज्यांनी या भूमीच्या अस्मितेसाठी संघर्ष केला. त्यात मुस्लिमांचे योगदान कधीही कमी नव्हते.

(लेखक हे आवाज द व्हॉईसचे एवी संपादक आहेत)