नवी दिल्ली

कोरोना संकटामुळे पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेली भारताची जनगणना आता २०२७ मध्ये होणार आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी ७ जानेवारी २०२६ रोजी या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. यानुसार, १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण देशात घरांची यादी तयार करणे (Houselisting) आणि घरांची गणना करण्याचे काम केले जाईल. विशेष म्हणजे, ही भारताची पहिलीच पूर्णपणे 'डिजिटल' जनगणना असणार आहे.

दोन टप्प्यांत होणार प्रक्रिया

जनगणना २०२७ ची प्रक्रिया मुख्यत्वे दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे:

१. पहिला टप्पा (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६): या टप्प्यात प्रत्येक घराची नोंदणी केली जाईल. यात घराचे बांधकाम, तिथे उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा, पाणी, वीज, शौचालय, स्वयंपाकाचे इंधन आणि घरात असलेल्या मालमत्ता (उदा. मोबाईल, वाहन, इंटरनेट) यांची माहिती गोळा केली जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्वतःच्या सोयीनुसार ३० दिवसांचे वेळापत्रक ठरवून ही प्रक्रिया राबवेल.

२. दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी २०२७): या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी (Population Enumeration) केली जाईल. १ फेब्रुवारी २०२७ पासून याची सुरुवात होईल आणि १ मार्च २०२७ ही संदर्भाची तारीख असेल. लडाख, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातील बर्फाच्छादित भागांसाठी ही गणना सप्टेंबर २०२६ मध्येच केली जाईल.

स्वातंत्र्यानंतरची पहिली 'जातीनिहाय' जनगणना

या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये जातीनिहाय आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. स्वतंत्र भारतात प्रथमच अशा प्रकारे सर्व जातींची गणना केली जाणार असून, या माहितीचा उपयोग भविष्यात धोरण निश्चिती आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी (Delimitation) केला जाईल.

डिजिटल जनगणना आणि 'सेल्फ एन्युमरेशन'

ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असून ३० लाखांहून अधिक प्रगणक (Enumerators) मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती गोळा करतील. नागरिकांसाठी प्रथमच 'सेल्फ एन्युमरेशन' (Self-Enumeration) म्हणजेच स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. घर-घर सर्वेक्षणाच्या १५ दिवस आधी नागरिक ऑनलाईन पोर्टल किंवा ॲपवर स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती भरू शकतील.

केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या जनगणनेमुळे देशाच्या लोकसंख्येचे अचूक चित्र समोर येणार असून, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघांची आखणी करण्यासाठी ही आकडेवारी आधार ठरणार आहे.