पल्लब भट्टाचार्य

राष्ट्रांचे भू-राजकारण हे एखाद्या अथांग समुद्रासारखे असते, जे संधीच्या लाटांनी आणि स्पर्धेच्या छुपे प्रवाहामुळे सतत बदलत राहते. भारतासाठी, ही गतिशीलता बांगलादेश, चीन आणि उर्वरित जगासोबतच्या संबंधांमध्ये अगदी स्पष्टपणे दिसून येते.

५ मार्च २०२५ रोजी शेख हसीना यांना सत्तेवरून दूर केल्याने द्विपक्षीय संबंधांना हादरा बसला. तरीही, या राजकीय संबंधांमध्ये आलेल्या थंडाव्याच्या काळातही, भारताने १७ ऑगस्ट २०२५ पासून बांगलादेशला कांद्याची निर्यात पुन्हा सुरू करून आपली व्यवहार्यता दाखवून दिली. यातून एक संदेश गेला की, सरकारे बदलू शकतात, पण दोन देशांतील लोकांचे नाते टिकले पाहिजे.

तात्पुरत्या गोष्टींना कायमस्वरूपी गोष्टींपासून वेगळे ठेवण्याचा हा दृष्टिकोन आता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू बनत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या शुल्क युद्धाने (tariff wars) भारताला आठवण करून दिली की, महासत्ता अनेकदा व्यापाराचा वापर शस्त्र म्हणून करतात. त्यामुळे आपल्यासारख्या राष्ट्रांना आर्थिक व्यवहार्यता आणि सामरिक स्वायत्तता यांच्यात काळजीपूर्वक समतोळ साधावा लागतो.

हा नाजूक समतोळ चीनसोबतच्या भारताच्या गुंतागुंतीच्या, अनेकदा अशांत, पण तितक्याच आवश्यक असलेल्या संबंधांमध्ये सर्वाधिक दिसून येतो. तीन वर्षांच्या अंतरानंतर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा १८ ऑगस्ट रोजी झालेला नवी दिल्ली दौरा हा एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या त्यांच्या चर्चेने, पंतप्रधान मोदींच्या आगामी चीन दौऱ्याची पायाभरणी केली.

२०२० मधील गलवानच्या कटू आठवणींनी ग्रासलेल्या दोन राष्ट्रांसाठी, पुन्हा सुरू झालेला संवाद अत्यंत महत्त्वाचा होता. हत्ती आणि ड्रॅगन (भारत आणि चीन), जे बऱ्याच काळापासून एकमेकांबद्दल साशंक होते, ते पुन्हा एकदा एकमेकांच्या साथीने चालण्याची शक्यता पडताळून पाहू लागले होते.

ही मवाळ भूमिका केवळ राजनैतिक नव्हती. महामारी आणि सीमा संघर्षानंतर थांबलेली थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू होणे, हे केवळ आकाशाचेच नव्हे, तर कदाचित दोन देशांच्या हृदयाचे दरवाजे उघडण्याचेही प्रतीक होते. लिपुलेख, शिपकी ला आणि नाथू ला यांसारख्या पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गांचे पुन्हा सुरू होणे, हे सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे होते. इतकेच नाही, तर २०२१ नंतर भारताने चीनला डिझेलची पहिली खेप पाठवणे हे दर्शवते की, जिथे राजकारण संकोचते, तिथे अर्थकारण मार्ग काढू शकते.

परंतु कोणताही सलोखा आव्हानांशिवाय येत नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) अजूनही हजारो सैनिक तैनात आहेत. तिबेटमधील चीनच्या पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि पाकिस्तानसोबतची त्याची अतूट मैत्री हे भारतासाठी कायमच काटे राहिले आहेत. त्याचबरोबर, भारत चीनसोबतच्या जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापार तुटीकडेही दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे, या नव्याने निर्माण झालेल्या उबदार संबंधांना पूर्ण सलोखा न मानता, एक धोरणात्मक व्यवहार्यता म्हणून पाहिले पाहिजे.

तरीही, इतिहास शिकवतो की धोरणात्मक बदलांमुळेही राष्ट्रांची दिशा बदलू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्क विषयक आदेशांविरोधात दोन्ही देशांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे, बाह्य दबावाला तोंड देण्यासाठी नवी दिल्ली आणि बीजिंग जवळ आले. यावरून हे सिद्ध होते की, संकटे कधीकधी अनपेक्षित आघाड्या तयार करतात.

सरतेशेवटी, भारतापुढील आव्हान हे सैन्य माघारी घेणे (disengagement), तणाव कमी करणे (de-escalation) आणि सैन्य कपात (de-induction) या तात्पुरत्या उद्दिष्टांपलीकडे जाऊन, तीन 'C' Confidence, Cooperation, and Collaboration म्हणजेच विश्वास, सहकार्य आणि समन्वय यावर आधारित भविष्य घडवण्याचे आहे. कारण अशा युगात, जेव्हा जग हवामान बदल, महामारी आणि ऊर्जा सुरक्षेसारख्या सामायिक संकटांना तोंड देत आहे, तेव्हा ना ड्रॅगनला एकटे चालणे परवडेल, ना हत्तीला.

रवींद्रनाथ टागोरांनी एकदा लिहिले होते, "केवळ उभे राहून पाण्याकडे पाहिल्याने तुम्ही समुद्र पार करू शकत नाही." भारत आणि चीनसाठी पर्याय स्पष्ट आहे: एकतर सावधगिरीने पण स्थिरपणे एकत्र पुढे जायचे किंवा अविश्वासाच्या भोवऱ्यात अडकून पडण्याचा धोका पत्करायचा. पावले कदाचित चाचपडत असतील, पण इतिहासाचे संगीत दोघांनाही एकत्र नाचण्याचे आवाहन करत आहे.

(लेखक आसामचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)