'आत्मनिर्भर भारत' योजनेअंतर्गत देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचे संरक्षण उत्पादन आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले असून, त्याने १,५०,५९० कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ही वाढ २०२३-२४ च्या तुलनेत १८% अधिक आहे. गेल्या वर्षी हे उत्पादन १.२७ लाख कोटी रुपये होते. तर २०१९-२० च्या ७९,०७१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही तब्बल ९०% वाढ आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या यशाचे श्रेय संरक्षण उत्पादन विभाग, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUs) आणि खासगी उद्योगांच्या एकत्रित प्रयत्नांना दिले आहे. ही सातत्यपूर्ण वाढ भारताच्या संरक्षण औद्योगिक क्षेत्राच्या मजबुतीचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले.
या एकूण उत्पादनात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा वाटा सुमारे ७७% होता, तर खासगी क्षेत्राचे योगदान २३% होते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत खासगी क्षेत्राचा वाटा २१% वरून वाढला आहे, जो संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेतील त्यांची वाढती भूमिका दर्शवतो. दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वार्षिक वाढ दिसून आली; सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादनात १६% वाढ झाली, तर खासगी क्षेत्रातील उत्पादनात २०२४-२५ मध्ये २८% वाढ झाली.
संरक्षण उत्पादनासोबतच देशाच्या संरक्षण निर्यातीनेही नवा विक्रम केला आहे. २०२४-२५ मध्ये संरक्षण निर्यातीने २३,६२२ कोटी रुपयांचा विक्रमी आकडा गाठला. मागील वर्षाच्या २१,०८३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही १२.०४% वाढ आहे.
सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणा, व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेले प्रयत्न आणि 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत स्वदेशीकरणावर दिलेला भर यामुळे ही वाढ शक्य झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि संरक्षण निर्यात वाढवणे हा आहे.
