अब्दुल्लाह मन्सूर
पश्चिम आशियाचे भू-राजकारण नेहमीच अस्थिरता आणि संवेदनशीलतेचे केंद्र राहिले आहे. गेल्या दशकात, या प्रदेशातील राजकारणाचा केंद्रीय तणाव इराण आणि अरब राष्ट्रांमधील संघर्ष मानला जात होता. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांनी आपली सुरक्षा धोरणे पूर्णपणे इराणला डोळ्यासमोर ठेवून तयार केली होती. पण, सध्याची परिस्थिती एका निर्णायक वळणावर येत आहे. इस्रायलच्या अलीकडील आक्रमक लष्करी कारवायांमुळे आणि गाझामधील संघर्षामुळे अरब जगाचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. जे लक्ष पूर्वी इराणवर केंद्रित होते, तेच आता भीती आणि चिंतेचे केंद्र इस्रायल बनले आहे.
हा एक असा मोठा बदल आहे, ज्याने सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात सामरिक संरक्षण कराराची (SMDA) पायाभरणी केली आहे. या कराराने केवळ प्रादेशिक राजकारणाला एक नवीन दिशा दिली नाही, तर भारताच्या सामरिक हितांसाठीही अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
या वैचारिक बदलाचे मुख्य कारण इस्रायलची वाढती आक्रमकता आहे. गेल्या दशकात असे वाटत होते की, बहुतेक अरब देश इस्रायलसोबतचे आपले संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदानने 'अब्राहम करारा'अंतर्गत इस्रायलशी औपचारिक संबंध स्थापित केले आणि सौदी अरेबियाही याच मार्गावर हळूहळू पुढे जात होता. तुर्की, इजिप्त आणि कतारसारखे देशही तणाव कमी करण्यासाठी विविध स्तरांवर इस्रायलच्या संपर्कात होते.
पण, ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे हमासच्या नेतृत्वाला लक्ष्य करून केलेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्याने संपूर्ण प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेला हादरवून सोडले. ही लष्करी कारवाई यासाठीही असामान्य होती कारण दोहामध्ये अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ 'अल-उदीद' आहे. तेथील हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्णपणे अमेरिकन देखरेखीखाली आहे. असे असूनही, पंधरा इस्रायली लढाऊ विमानांचे कतारच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करणे, हल्ला करणे आणि सुरक्षित परत जाणे ही एक गंभीर घटना होती. यावेळी अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न केल्याने, अरब जगात अमेरिकन सुरक्षा हमीच्या विश्वासार्हतेवर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या घटनेने, अमेरिका आखाती देशांच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध आहे, या धारणेला तडा दिला. यापूर्वी गाझामधील इस्रायली बॉम्बफेक आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांनी परिस्थिती आधीच गुंतागुंतीची केली होती. या सर्व घटनाक्रमांनी आखाती देशांना हे विचार करण्यास भाग पाडले की, त्यांच्या सुरक्षेसाठी तात्काळ आणि मोठे संकट इराण नाही, तर इस्रायल आहे. अरब देशांच्या या अस्वस्थतेमागे आणि संतापामागे अमेरिकन प्रशासनाची निष्क्रियता हे एक प्रमुख कारण राहिले.
१५ सप्टेंबर २०२५ रोजी इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) आणि अरब लीगच्या आपत्कालीन शिखर बैठकीत हे स्पष्टपणे दिसले. तिथे तुर्कीने इस्रायलवर आर्थिक निर्बंधांचे, इजिप्तने शांतता करार रद्द करण्याचे आणि पाकिस्तानने इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रांतून निलंबित करण्याचे आवाहन केले. हे वातावरण स्पष्टपणे दर्शवते की, प्रादेशिक सुरक्षेची समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.
या वाढत्या असुरक्षिततेच्या आणि सामरिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने सामरिक संरक्षण करारावर (SMDA) स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, कोणत्याही एका राष्ट्रावर झालेला हल्ला दोघांवर हल्ला मानला जाईल. याअंतर्गत एक संयुक्त लष्करी समिती, गुप्तचर सहकार्य, प्रशिक्षण आणि लष्करी पायाभूत सुविधांची स्थापना केली जाईल.
जरी पाकिस्तान अनेक दशकांपासून आखाती देशांच्या सुरक्षेत एक महत्त्वाची भूमिका बजावत आला असला तरी, हे पहिल्यांदाच घडत आहे की या सहकार्याला एक औपचारिक आणि बंधनकारक कराराचे स्वरूप दिले गेले आहे.
सौदी अरेबियासाठी हा करार एका सामरिक 'विमा पॉलिसी'सारखा आहे. अमेरिकेची घटती भूमिका पाहता, तो त्याला एक विश्वासार्ह सुरक्षा पर्याय देतो. तर, पाकिस्तानसाठी हा करार त्याच्या संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला वाचवण्याचे आणि आर्थिक मदत मिळवण्याचे एक माध्यम आहे.
भारतासाठी या कराराचे परिणाम विशेषतः महत्त्वाचे आहेत, विशेषतः "ऑपरेशन सिंदूर" नंतर पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर. SMDA पाकिस्तानला एक नवीन जीवनदान देऊ शकतो. सौदी अरेबियाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उपयोग पाकिस्तान अमेरिकन आणि इतर आधुनिक शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी करू शकतो. ही स्थिती भारतासाठी सामरिक आव्हाने निर्माण करू शकते.
तथापि, भारत आणि सौदी अरेबिया यांचे संबंध गेल्या दशकात अत्यंत घनिष्ठ झाले आहेत. भारत, सौदी अरेबियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि सुमारे २६ लाख भारतीय प्रवासी आखाती प्रदेशात कार्यरत आहेत. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात सौदी तेलावर अवलंबून आहे आणि दोन्ही देशांमधील सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्यही मजबूत आहे. सौदी अरेबियाने हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानसोबतचा त्यांचा करार भारताला लक्ष्य करत नाही, तर आखातातील गुंतागुंतीच्या सुरक्षा स्थितीत आपले पर्याय खुले ठेवण्याची ही एक रणनीती आहे.
आर्थिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून भारताकडे दुर्लक्ष करणे सौदी अरेबियासाठी शक्य नाही. इतिहासही साक्षी आहे की, अशा प्रकारचे लष्करी करार अनेकदा आपले घोषित उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरतात.
भारताने अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायलची टीका करत पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान केले. हे केवळ एक प्रतिकात्मक पाऊल नव्हते, तर एका खोल रणनीतीचा भाग होता. आज अमेरिका आणि इस्रायलला संशयाने पाहणारे अरब देश, भारताला आपल्या पाठीशी उभे पाहून संतुलन अनुभवतात. हे मतदान भारताची प्रतिमा इस्लामिक जगात मजबूत करते आणि हा संदेश देते की, नवी दिल्ली केवळ आघाड्यांवर नाही, तर न्याय आणि शांततेवर आधारित धोरणावर उभी आहे.
एकंदरीत, भारतासाठी निष्कर्ष स्पष्ट आहे. SMDA सारख्या करारांमुळे अस्वस्थ होण्याऐवजी, त्याने आपल्या बहुआयामी धोरणावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अरब देशांमध्ये भारताची स्वीकारार्हता वाढत आहे, त्याचे आर्थिक-सामरिक संबंध सतत दृढ होत आहेत आणि पॅलेस्टाईनवरील त्याची भूमिका त्याला नैतिक आघाडी देत आहे. बदलत्या परिस्थितीत भारत केवळ एक प्रेक्षक राहणार नाही, तर तो एक सकारात्मक आणि संतुलन साधणारी भूमिका बजावू शकतो. हेच भविष्य भारतासाठी सर्वात मोठी ताकद आहे.
(लेखक पसमांदा विचारवंत आहेत)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
