अशर आलम

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान संपले आहे आणि दुसरा टप्पा आता सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीसाठी महिलांशी संबंधित अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, पण राज्यात या योजनांचे यश पाहणे बाकी आहे. मात्र, राज्यातील, विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या स्थितीचे आकलन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बिहारसारख्या राज्यात मुस्लिम महिलांसमोर असे तीन प्रमुख मुद्दे कोणते आहेत, जे वर्षांनुवर्षे त्यांच्या मार्गातील मुख्य अडथळे राहिले आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

मुस्लिम महिला बिहारच्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग आहेत. त्यांची संख्या सुमारे ८८ लाख आहे, तरीही त्यांच्या संघर्षांकडे बऱ्याच काळापासून दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यांचे वास्तव समजून घेण्यासाठी, आम्ही राज्यातील काही सर्वात वंचित आणि मागासलेल्या भागांतील महिलांशी बोललो.

त्यांच्या कहाण्या अशा तीन प्रमुख आव्हानांना उजागर करतात, जी त्यांच्या जीवनावर सातत्याने परिणाम करत आहेत: आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी, शिक्षण आणि बालविवाहाचे अडथळे, आणि आर्थिक दुर्लक्ष (Economic Marginalization). पूर्णियाच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये आणि सीतामढीच्या धुळीने भरलेल्या वस्त्यांमध्ये, शांतपणे सहन करण्याच्या कथा प्रत्येक घरात घुमतात. या महिला क्वचितच चर्चेत येतात, पण त्यांचा संघर्ष संपूर्ण बिहारमधील हजारो लोकांसाठी रोजचे वास्तव बनला आहे.

पूर्णियाची २८ वर्षांची आणि चार मुलांची आई झहरा (नाव बदलले आहे) सांगते की, तिने सहावी इयत्तेनंतर शाळा सोडली. कारण मुलींसाठी शौचालय नव्हते आणि शाळा दोन किलोमीटर दूर होती. त्यामुळे तिच्या आई-वडिलांनी तिला घरातील कामांमध्ये मदत करण्यास सांगितले.

दुसऱ्या गावात, ३२ वर्षीय फातिमा (नाव बदलले आहे) तिचा अनुभव आठवताना सांगते की, जेव्हा ती गरोदर होती, तेव्हा आरोग्य केंद्र दूर होते. तिला रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी पैसे उधार घ्यावे लागले. दरम्यान, अवघ्या १७ वर्षांची अमीना (नाव बदलले आहे) हळू आवाजात सांगते की, तिच्या बहिणीचे लग्न सोळाव्या वर्षीच झाले होते आणि तिनेही तोच मार्ग स्वीकारला, कारण तिच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. हे आवाज एक सामायिक कहाणी सांगतात—व्यवस्थेकडून होणाऱ्या दुर्लक्षादरम्यान टिकून राहण्याची कहाणी.

आरोग्य आणि मातांची काळजी: एक दुर्लक्षित संकट

बिहारमधील अनेक मुस्लिम महिलांसाठी, मूलभूत आरोग्यसेवा मिळवणेही कठीण आहे. एशियन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (ADRI) एका अभ्यासात असे आढळून आले की, बिहारमधील केवळ ४२% मुस्लिमच सरकारी रुग्णालयांचा वापर करतात. जवळजवळ निम्म्या गरोदर मुस्लिम महिलांनी सांगितले की, प्रसूतीपूर्वी कोणतीही 'आशा' किंवा 'एएनएम' (ANM) कार्यकर्ती त्यांना भेटायला आली नाही.

फातिमा समजावते की, तिच्या गरोदरपणात, 'आशा' कार्यकर्ती अनेक वेळा बोलावल्यानंतरच आली. तिला घरीच बाळाला जन्म द्यावा लागला, कारण ती प्रवासाचा खर्च उचलू शकत नव्हती.

त्यांचा हा अनुभव सामान्य आहे. अररिया, मधुबनी आणि कटिहार सारख्या जिल्ह्यांमध्ये, जिथे अनेक मुस्लिम कुटुंबे राहतात, तिथे दवाखाने खूप कमी आणि दूरवर आहेत. खराब पायाभूत सुविधा, अंतर आणि महिलांच्या येण्या-जाण्यावरील निर्बंध, यामुळे आरोग्यसेवा मिळवणे कठीण होऊन बसते.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) दाखवते की, बिहारमध्ये ६०% पेक्षा जास्त महिला ॲनिमिक (रक्ताल्पतेने ग्रस्त) आहेत. मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये याची सर्वाधिक नोंद झाली आहे. गरिबी, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि लैंगिक असमानता मिळून दुर्लक्षाचे एक असे चक्र तयार करतात. हे चक्र महिलांना टाळता येण्यासारख्या आरोग्य धोक्यांप्रती संवेदनशील बनवते, आणि अनेकदा त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही.

शिक्षण आणि बालविवाह: गमावलेली वर्षे, हरवलेले भविष्य

पुढचा अडथळा शाळेतच सुरू होतो. अनेक सरकारी योजना असूनही, बिहारमध्ये मुस्लिम मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण (drop-out rate) जास्त आहे. पाटणा कॉलेजच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की, मुस्लिमांमध्ये महिला साक्षरता केवळ ३१.५% आहे, जी राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.

झहरा आठवते की, ती शाळेत जाण्यासाठी दोन किलोमीटर पायी चालत असे. जेव्हा ती बारा वर्षांची झाली, तेव्हा तिच्या पालकांना सुरक्षेची चिंता वाटू लागली आणि त्यांनी तिला घरी राहण्यास सांगितले. अमीनाची कहाणीही तशीच आहे. आठवी इयत्तेनंतर शाळेसाठी कोणतीही बस नव्हती आणि तिच्या वडिलांनी सांगितले की, "वेळ वाया घालवण्यापेक्षा लग्न करणे चांगले आहे."

असे निर्णय, जे अनेकदा भीती किंवा आर्थिक दबावातून घेतले जातात, ते मुलींचे शिक्षण अर्धवट थांबवतात आणि त्यांना बालविवाहाच्या जाळ्यात अडकवतात. NFHS-5 नुसार, बिहारमध्ये २०-२४ वयोगटातील सुमारे ४०% महिलांची लग्ने १८ वर्षांपूर्वी झाली होती—हा भारतातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे.

शिक्षण म्हणजे केवळ वाचणे आणि लिहिणे यापेक्षा बरेच काही आहे; ते आत्मविश्वास, जागरूकता आणि स्वातंत्र्याचे दार उघडते. पण बिहारमधील अनेक मुस्लिम मुलींसाठी, ते दार अजूनही अर्धे बंद आहे, ज्यामुळे त्यांच्याकडे कमी पर्याय आणि त्याहूनही कमी स्वप्ने उरतात.

आर्थिक दुर्लक्ष: अदृश्य काम, अस्थिर जीवन

घराबाहेरही मुस्लिम महिलांसाठी संधी दुर्मिळ आहेत. औपचारिक नोकऱ्या किंवा बचत गटांमध्ये (SHGs) त्यांचे प्रतिनिधित्व सर्वात कमी आहे.

एका ADRI अहवालातून असे दिसून आले आहे की, बिहारच्या 'जीविका' (महिला उपजीविका कार्यक्रम) अंतर्गत केवळ ८.८% कुटुंबे मुस्लिम आहेत. मुसलमान लोकसंख्येच्या सुमारे १७% असूनही, हा एक मोठा फरक आहे.

फातिमा सांगते की, ती बाजारात भाज्या विकते, जिथे ना कोणती सावली आहे, ना कोणती सुरक्षा. जेव्हा पाऊस येतो, तेव्हा तिचे सर्वस्व हिरावले जाते आणि जर ती आजारी पडली, तर तिचे उत्पन्न पूर्णपणे थांबते.

बहुतेक मुस्लिम महिला घरकामगार, शेतमजूर किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्या म्हणून अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यांच्याकडे कोणतीही सामाजिक सुरक्षा किंवा आर्थिक स्थिरता नसते. सांस्कृतिक निर्बंध, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि मर्यादित गतिशीलता यामुळे हे चक्र तोडणे आणखी कठीण होऊन बसते.

झहरा सांगते की, तिला बचत गटात सामील व्हायचे होते, पण मीटिंगची वेळ घरातील कामांशी जुळत नव्हती आणि तिच्या पतीने सांगितले की, "ते महत्त्वाचे नाही." स्थानिक अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान अदृश्य राहते, जरी त्या दररोज अफाट जबाबदाऱ्या उचलत असल्या तरी.

माहितीला हवी सन्मानाची जोड

काही स्थानिक हस्तक्षेपांवरून दिसून येते की, जेव्हा मदत सहानुभूतीसोबत मिळते, तेव्हा खरा बदल शक्य होतो. मोबाइल हेल्थ कॅम्प, त्याच समुदायांमधील महिला आरोग्य स्वयंसेविका, किशोरवयीन मुलींसाठी विशेष शिक्षण कार्यक्रम, आणि महिला विक्रेत्यांसाठी बाजारपेठेवर आधारित कौशल्य प्रशिक्षण, यांनी उत्साहवर्धक परिणाम दाखवले आहेत.

ज्या भागांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) पंचायतींसोबत मिळून शाळा सोडलेल्या मुलींना ओळखले आणि त्यांना सरकारी योजनांशी जोडले, तिथे बालविवाहाचे दर आणि शाळा सोडणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली.

हे छोटे, स्थानिक यश असू शकते, परंतु ते अर्थपूर्ण उपायांकडे निर्देश करतात. उदाहरणार्थ, अल्पसंख्याक भागांमध्ये मातांच्या आरोग्याची सुविधा मजबूत करणे, मुलींसाठी शाळेच्या पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षिततेत सुधारणा करणे, आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक कार्यक्रम तयार करणे, जे कर्ज, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देतील.

बिहारमधील मुस्लिम महिलांमध्ये बदल घडवण्यासाठी मोठ्या आश्वासनांची नाही, तर सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची आणि खऱ्या अर्थाने समावेशकतेची गरज आहे. त्यांच्या संघर्षांकडे खूप काळ दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यांच्या आवाजांना केवळ लक्ष देण्याचीच नव्हे, तर कृतीचीही गरज आहे.

(लेखक कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत.)