नवी दिल्ली

भारत सरकार 'इंडिया AI गव्हर्नन्स' मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (India AI governance guidelines) नमूद केलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढच्या महिन्यापर्यंत (डिसेंबर) 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स गव्हर्नन्स ग्रुप' (AIGG) आणि 'तंत्रज्ञान आणि धोरण तज्ज्ञ समिती' (TPEC) स्थापन करणार आहे, अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अधिकाऱ्यांनी दिली.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या दोन्ही संस्थांची शिफारस करण्यात आली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील (AI) धोरणनिर्मिती एकसंध करण्यास या समित्यांमुळे मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

"पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या 'इंडिया AI समिट'पूर्वी, पाच कृती क्षेत्रांवर (action areas) काम सुरू करता यावे, यासाठी AIGG ची पहिली बैठक लवकरच झाली पाहिजे," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. "यामध्ये, AI साठी 'भारत-विशिष्ट जोखीम मूल्यांकन प्रणाली' (India-specific risk assessment system) तयार करण्याला उच्च प्राधान्य मिळाले आहे," असेही ते म्हणाले.

पुढील वर्षीच्या शिखर परिषदेत, गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कमध्ये ओळखल्या गेलेल्या अनेक क्षेत्रांमधील भारताच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. विविध मंत्रालये आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये मुख्य AI धोरणांवर एकमत व्हावे, हे सरकार सुनिश्चित करू इच्छिते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

AIGG ही एक लहान, कायमस्वरूपी आणि आंतर-संस्थात्मक (inter-agency) समिती असेल. ती मंत्रालयांमधील AI गव्हर्नन्सवरील धोरणांचा समन्वय साधेल. या समितीचे नेतृत्व प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार (Principal Scientific Advisor) करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी २०२३ पासून AI शी संबंधित विविध मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय सल्लागार गटाचे नेतृत्व केले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

या गटामध्ये MeitY, गृह मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच दूरसंचार विभागाचे अधिकारी असतील. यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi), कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI), आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) यांसारख्या अनेक नियामकांचे प्रतिनिधीही असतील. तसेच, नीती आयोग, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) यांचाही समावेश असेल.

TPEC ही समिती AI धोरणांची रणनीती आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत करेल. MeitY लवकरच तिच्या सदस्यांची निवड करेल, असे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या फ्रेमवर्कने शिफारस केली आहे की, TPEC मध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, कायदा आणि सार्वजनिक धोरण यांसारख्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा एक लहान गट असावा. विद्यमान आणि माजी अधिकारी तसेच सायबर गुन्हे तज्ज्ञांनाही यात घेतले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

नुकतीच स्थापन झालेली 'AI सेफ्टी इन्स्टिट्यूट' ही भारतातील AI च्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह विकासाला व वापराला मार्गदर्शन करणारी मुख्य संस्था म्हणून काम करेल.

इंडस्ट्री ग्रुप 'नॅसकॉम'ने (Nasscom) म्हटले आहे की, या मार्गदर्शक तत्त्वांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, AIGG आणि TPEC च्या अंतर्गत 'रेग्युलेटरी सँडबॉक्स' (Regulatory Sandboxes) आणि साधने (tool-building) तयार करण्यासाठी एक ठोस कार्यक्रम योजना आखणे, हे पुढील व्यावहारिक पाऊल असेल.