वॉशिंग्टन

अमेरिकेने स्थलांतर (Immigration) नियमांमध्ये एक मोठा आणि वादग्रस्त बदल केला आहे. या बदलामुळे हजारो भारतीय तंत्रज्ञ, विद्यार्थी आणि ग्रीन कार्ड अर्जदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने 'पब्लिक चार्ज' (Public Charge) हा जुना नियम अधिक कडक केला आहे.

या नवीन नियमानुसार, मधुमेह (Diabetes), हृदयरोग (Heart Disease), लठ्ठपणा (Obesity) आणि इतर गंभीर किंवा दीर्घकालीन आजार (chronic illnesses) असलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेचा व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो.

अमेरिकन सरकारच्या मते, असे आजार असलेले लोक अमेरिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर बोजा बनू शकतात. त्यांना भविष्यात सरकारी अनुदानित आरोग्य सेवा (जसे की मेडिकेड) लागण्याची शक्यता असते. हा आर्थिक भार टाळण्यासाठीच प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

यापुढे, व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जदाराच्या आरोग्याची सखोल तपासणी करावी लागेल. अर्जदाराचे वय, आर्थिक परिस्थिती, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्व बाबी तपासल्या जातील. जर एखाद्या व्यक्तीला मधुमेह किंवा हृदयरोगासारखा गंभीर आजार असेल, तर तो व्हिसा प्रक्रियेत एक मोठा "नकारात्मक घटक" (negative factor) मानला जाईल.

या निर्णयाचा परिणाम केवळ ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांवरच होणार नाही. H-1B (वर्क व्हिसा), F-1 (स्टुडंट व्हिसा) आणि B-1/B-2 (पर्यटक व्हिसा) साठी अर्ज करणाऱ्यांनाही याचा फटका बसणार आहे.

स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गट आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. हा नियम भेदभाव करणारा असून, तो आजारी लोकांना शिक्षा देणारा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यातून सरकार केवळ श्रीमंत आणि निरोगी अर्जदारांनाच प्राधान्य देऊ इच्छित असल्याचे दिसते.