हरजिंदर

तुम्ही हा लेख वाचत असाल, तेव्हा कर्नाटकात जात जनगणना किंवा जात सर्वेक्षण सुरू झाले असण्याची शक्यता आहे. खरे तर, हे सर्वेक्षण गेल्या वर्षीच झाले होते, पण त्याच्या निकालांवरून मोठा वाद निर्माण झाल्याने, ते आता पुन्हा केले जात आहे. दरम्यान, तेलंगणात झालेल्या जात सर्वेक्षणाचे सर्वत्र खूप कौतुक झाले. त्यामुळे, आता कर्नाटकचे सर्वेक्षणही तेलंगणाच्याच पावलावर पाऊल ठेवून केले जात आहे.

जेव्हा जेव्हा असे जात सर्वेक्षण होते, तेव्हा त्यावरून अनेक प्रकारचे वाद सुरू होतात, जे यावेळीही दिसत आहेत. विशेषतः, विविध अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये याबद्दल विशेष सक्रियता दिसून येऊ लागली आहे.

कर्नाटकच्या सर्वेक्षणापूर्वी, यावेळीही अनेक मुस्लिम नेत्यांनी एकत्र येऊन ठरवले की, त्यांच्या समाजाचे लोक धर्माच्या रकान्यात 'इस्लाम' आणि जातीच्या रकान्यात 'मुस्लिम' असे नोंदवतील. यासोबतच, असाही एक तर्क देण्यात आला की, असे झाल्यास संपूर्ण मुस्लिम समाजाला मागास दर्जा मिळेल आणि संपूर्ण समाज आरक्षणाचा हक्कदार होईल.

कर्नाटकात मुस्लिम समाजाला 'श्रेणी-२'च्या इतर मागास जाती म्हणून चार टक्के आरक्षण मिळालेले आहे. याशिवाय, पिंजरा आणि नदाफ जातींना 'श्रेणी-१' अंतर्गत वेगळे चार टक्के आरक्षण आहे.

या बैठकीची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे, यात मुस्लिम नेत्यांव्यतिरिक्त राज्य सरकारचे अनेक मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे अनेक मोठे नेतेही सामील होते. तर मग, या बैठकीत जे ठरले, त्याला सरकारचा विचार मानला जावा का?

या सर्वेक्षणाशी संबंधित आणखी एक रंजक तथ्य म्हणजे, धर्म म्हणून 'इस्लाम' आणि जात म्हणून 'मुस्लिम' लिहिल्यानंतरही, या सर्वेक्षणात आपली जात सांगण्याची पूर्ण सोय ठेवण्यात आली आहे. धर्म आणि जातीनंतर 'उपजात' असा आणखी एक रकाना आहे. बहुतेक मुस्लिम जाती याच रकान्यात ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, आपली जात 'मुस्लिम' सांगितल्यानंतरही, लोकांना आपली मूळ जात नोंदवण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

अशीच एक बैठक काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कर्नाटक जिल्ह्यात झाली. यात जीनत बख्श जामा मशीद आणि मुस्लिम सेंट्रल कमिटीशी संबंधित मुस्लिम नेते जमले होते. या बैठकीत लोकांना सांगण्यात आले की, मुस्लिमांनी आपली जात कशी नोंदवायची आहे. या बैठकीत राज्य सरकारच्या सचिव उर्मिला बी. यांनी लोकांना जात नोंदवण्याबद्दल माहिती दिली. बैठकीत कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष यू.टी. खदेर हेही उपस्थित होते.

सर्वेक्षण गावांमध्येही होणार असल्याने आणि तिथे कदाचित पूर्ण माहिती पोहोचली नसेल, त्यामुळे सर्व समाजांच्या नेत्यांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या स्वयंसेवकांची टीम तयार करावी आणि त्यांना सर्वेक्षणादरम्यान लोकांच्या मदतीसाठी गावांमध्ये पाठवावे.

केवळ मुस्लिम समाजच नाही, तर इतर समाजही अशीच सक्रियता दाखवत आहेत. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील पंचमसाली समाजाच्या नेत्यांनी ठरवले आहे की, त्यांच्या समाजाचे लोक धर्माच्या रकान्यात 'हिंदू' आणि जातीच्या रकान्यात 'लिंगायत पंचमसाली' असे नोंदवतील. अशीच एक बैठक लिंगायत वीरशैव समाजाच्या लोकांनीही घेतली आहे. लिंगायत समाजात अनेक लोक याला हिंदू धर्माचाच एक भाग मानतात, तर काही लोकांचे म्हणणे आहे की लिंगायत हा एक वेगळा धर्म आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.

संपूर्ण देशभरात जात जनगणना करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्यात कर्नाटकात होत असलेल्या जात सर्वेक्षणाचे अनुभव खूप उपयोगी ठरू शकतात.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)