राजीव नारायण 

इतिहास स्वतःची घोषणा सहसा शांतपणे करतो, पण २७ जानेवारी २०२६ हा दिवस भारताच्या आर्थिक वाटचालीत निर्णायक बदल घडवणारा दिवस म्हणून कायम स्मरणात राहील. याच दिवशी भारत आणि युरोपियन युनियनने (EU) ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'सर्व करारांची जननी' (Mother of All Deals) संबोधले आहे, त्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षऱ्या केल्या.

२७ युरोपियन राष्ट्रांचा समावेश असलेला आणि २१३ अब्ज डॉलर्स मूल्याचा हा करार जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यापार गटांना एका सूत्रात बांधणारा आहे. हा करार केवळ शुल्कापुरता मर्यादित नसून तो त्यापलीकडे जाणारा एक व्यापक करार आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या शब्दांत या कराराचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. ते म्हणाले, "हा केवळ व्यापार करार नसून सामायिक समृद्धीचा एक आराखडा आहे, ज्याचा फायदा संपूर्ण भारताला, येथील उद्योगांना आणि कुशल कामगारांना होईल. तसेच युरोपमध्ये राहणाऱ्या ८ लाख भारतीयांसाठीही हे अत्यंत हिताचे ठरेल. आज २७ जानेवारी आहे आणि हा एक योगायोग आहे की भारत २७ युरोपियन देशांसोबत या करारावर स्वाक्षरी करत आहे." युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनीही या करारावर स्वाक्षरी करताना या निकालाचे समर्थन केले.

भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यानंतर लगेचच झालेली ही घोषणा म्हणजे केवळ व्यापारी व्यवहार नसून ते एक आर्थिक मुत्सद्देगिरीचे दर्शन आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात भारत आणि युरोप यांनी विखंडनापेक्षा भागीदारीची निवड केली आहे. जेव्हा जागतिकीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, तेव्हा हा करार मुक्त व्यापार आणि दीर्घकालीन सहकार्याचा एक ठाम विश्वास म्हणून समोर आला आहे.

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी देखील आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या कराराचा गौरव 'करारांची जननी' असाच केला आहे. अलिकडच्या काळातील जागतिक व्यापारातील चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर या कराराचे धोरणात्मक मूल्य अधिक स्पष्ट होते.

विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशांकडून लादले जाणारे शुल्क आणि संरक्षणवादी धोरणांमुळे भारतीय निर्यातदारांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत होता. अशा वेळी युरोपसोबतचा हा करार भारतासाठी एक मोठा आधार ठरला आहे. भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये विनाशुल्क (Zero Duty) प्रवेश मिळाल्यामुळे निर्यातदारांची चिंता कमी झाली असून त्यांना आता एक स्थिर आणि नियमांवर आधारित बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

या कराराचा सर्वात मोठा परिणाम भारताच्या श्रमप्रधान क्षेत्रांवर होणार आहे. कापड उद्योग, पादत्राणे, चर्मोद्योग, हिरे-दागिने, हस्तकला आणि धातूकाम यांसारख्या क्षेत्रांना युरोपच्या समृद्ध बाजारपेठेत मोठा वाव मिळणार आहे. तिरुपूरचे विणकर, आग्र्याचे चर्मकार, मुरादाबादचे पितळ कारागीर आणि सुरतच्या हिरे उद्योजकांसाठी हा करार नवी दारे उघडणारा ठरेल. यामुळे केवळ महानगरांतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही कोट्यवधी रोजगारांची संधी निर्माण होईल.

वस्तूंच्या व्यापारासोबतच भारताचे सर्वात मोठे बलस्थान असलेल्या 'सेवा क्षेत्र' (Services Sector) या कराराने अधिक मजबूत होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT), अभियांत्रिकी, वित्तीय सेवा आणि सल्लागार क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना आणि व्यावसायिकांना आता संपूर्ण युरोपमध्ये मुक्तपणे काम करता येईल. हा करार भारताला केवळ 'कमी खर्चात काम करणारा निर्यातदार' न ठेवता, एक 'मूल्यवर्धित जागतिक सेवा केंद्र' म्हणून ओळख मिळवून देईल.

कोणताही मोठा करार आव्हानांशिवाय नसतो. युरोपियन उत्पादनांवरील शुल्कात कपात केल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. तसेच शाश्वतता, गुणवत्ता आणि कामगार कायद्यांच्या युरोपियन मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, ही स्पर्धा सुधारणेसाठी एक निमित्त ठरेल, ज्यामुळे भारतीय उद्योग अधिक आधुनिक आणि उत्पादक बनतील.

'करारांची जननी' ही केवळ सुरुवात आहे. भारतासाठी खरी संधी याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये आहे. या कराराने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक विश्वासार्ह आणि प्रबळ व्यापार शक्ती म्हणून स्थान मिळवून दिले आहे. विखुरलेल्या जगात हा करार भारताला संरक्षण आणि प्रभाव दोन्ही प्रदान करतो. आता या समृद्धीचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवणे, हेच खरे आव्हान असणार आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि जनसंपर्क तज्ज्ञ आहेत.)