परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर
अमेरिकेने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यावरून punitive शुल्क लावले असले तरी, "आम्हाला जिथून सर्वोत्तम सौदा मिळेल, तिथून भारत तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवेल," असे भारताचे मॉस्कोमधील राजदूत विनय कुमार यांनी रविवारी रशियन वृत्तसंस्था TASS ला सांगितले.
अमेरिकेने भारतीय आयातीवर अतिरिक्त २५% शुल्क लावून एकूण शुल्क ५०% पेक्षा जास्त नेल्यानंतर काही दिवसांनी कुमार यांनी हे वक्तव्य केले आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाला त्यांनी "अन्यायकारक, अवास्तव आणि असमर्थनीय" म्हटले आहे.
"सर्वप्रथम, आम्ही स्पष्ट केले आहे की, १.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा हे आमचे उद्दिष्ट आहे," असे कुमार म्हणाले. "भारताचे रशियासोबतचे सहकार्य, इतर अनेक देशांप्रमाणेच, जागतिक तेल बाजारात स्थिरता आणण्यास मदत करत आहे. अमेरिकेचा निर्णय अन्यायकारक आहे... सरकार राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करत राहील."
व्यापाराचे निर्णय व्यावसायिक घटकांवर आधारित असतात, राजकीय दबावावर नाही, यावर कुमार यांनी भर दिला. "जर व्यापाराचा आधार योग्य असेल, तर भारतीय कंपन्या जिथून त्यांना सर्वोत्तम सौदा मिळेल, तिथून खरेदी करणे सुरूच ठेवतील. हीच सध्याची परिस्थिती आहे," असे ते म्हणाले.
राजदूतांनी अमेरिकेच्या टीकेतील विरोधाभासही दाखवून दिला. ते म्हणाले की, "अमेरिका स्वतः आणि युरोपमधील देशांसह इतर देशही अजूनही रशियासोबत व्यापार करत आहेत."
जयशंकर यांनीही अमेरिकेला सुनावले
कुमार यांचे हे विधान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या भूमिकेशी मिळतेजुळते आहे. जयशंकर यांनी शनिवारी 'इकॉनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम'मध्ये सांगितले होते की, भारत आपल्या शेतकरी आणि लहान उत्पादकांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या शुल्कांना "अन्यायकारक आणि अवास्तव" म्हटले होते.
तेल व्यापारापलीकडचे संबंध
आर्थिक आघाडीवर, कुमार यांनी आश्वासन दिले की रशियाला तेल पेमेंटमध्ये कोणताही अडथळा नाही. ते म्हणाले, "भारत आणि रशियामध्ये राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार करण्यासाठी एक कार्यप्रणाली आहे. तेल आयातीच्या पेमेंटमध्ये आता कोणतीही अडचण नाही."
तेलाच्या पलीकडे जाऊन, नवी दिल्लीचे रशियाला इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, कापड आणि बांधकाम साहित्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे कुमार यांनी सांगितले. "आमची निर्यात वाढली आहे, पण ती क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे," असे ते म्हणाले.
हा राजनैतिक संघर्ष नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील वाढता तणाव दर्शवतो, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका मॉस्कोसोबत संबंध दृढ करणाऱ्या राष्ट्रांना शिक्षा देऊ पाहत आहे. तथापि, भारताने स्पष्ट केले आहे की, आपल्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी ऊर्जा सुरक्षा ही तडजोडीचा विषय नाही.
