इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर भारताने नेहमीच 'वाटाघाटीद्वारे द्विराष्ट्र समाधाना'ला पाठिंबा दिला आहे. यानुसार, एक सार्वभौम, स्वतंत्र आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राष्ट्र सुरक्षित व मान्यताप्राप्त सीमेच्या आत, इस्रायलसोबत शांततेत राहील, असे सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले.
भारताचा पॅलेस्टाईन धोरणाला 'आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग' म्हणून समर्थन आहे का, असा प्रश्न परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) विचारण्यात आला होता.
परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले, "पॅलेस्टाईनबद्दल भारताचे धोरण दीर्घकाळापासूनचे आहे. भारताने नेहमीच वाटाघाटीद्वारे द्विराष्ट्र समाधानाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यात सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमेच्या आत, इस्रायलसोबत शांततेत राहणारे एक सार्वभौम, स्वतंत्र आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापन होईल."
गाझा संघर्षावर भारताची भूमिका
सिंह म्हणाले की, "७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्यांचा आणि सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातील नागरिकांच्या मृत्यूचा भारताने तीव्र निषेध केला आहे."
"भारत सुरक्षा परिस्थितीबद्दल चिंतित आहे आणि त्याने युद्धविराम, सर्व ओलिसांची सुटका आणि संवाद व मुत्सद्देगिरीद्वारे संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याचे आवाहन केले आहे," असे सिंह यांनी जोडले.
१२ जून रोजी गाझामध्ये तात्काळ, बिनशर्त आणि कायमस्वरूपी युद्धविराम, ओलिसांची सुटका आणि विनाअडथळा मानवीय मदत पोहोचवण्याची मागणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावावर भारताने मतदान केले होते का, असा प्रश्नही परराष्ट्र मंत्रालयाला विचारण्यात आला होता.
सिंह म्हणाले की, भारताने पॅलेस्टाईनच्या लोकांना सुरक्षित, वेळेवर आणि सतत मानवीय मदत पोहोचवण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. "इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनला जवळ आणणे थेट शांतता वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यास मदत करते," असेही भारताने पुन्हा सांगितले आहे.
जागतिक व्यासपीठांवर भारताची स्थिती
मंत्री म्हणाले की, भारताने संयुक्त राष्ट्र (UN), ब्रिक्स (BRICS), नाम (NAM) आणि व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ (Voice of Global South) यांसारख्या विविध द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर वरील भूमिका पुन्हा पुन्हा मांडली आहे.
"वरील नमूद धोरणानुसार आणि वाटाघाटींचा अभाव तसेच ठरावाच्या मजकुरातील एकूण असमतोल लक्षात घेऊन, भारताने १२.०६.२०२५ रोजी UNGA आपत्कालीन विशेष सत्रातील ताज्या ठरावावरील मतदानात तटस्थ राहणे पसंत केले," असे त्यांनी सांगितले.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
