भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा पुढे नेण्यासाठी लवकरच एक भारतीय व्यापारी पथक अमेरिकेला भेट देणार आहे. वाहन सुटे भाग, स्टील आणि कृषी उत्पादनांवरील जकात शुल्कावरून असलेले मतभेद दूर करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश आहे, अशी माहिती एका व्यापार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
वाढत्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून मोठ्या प्रमाणावर जकात शुल्क वाढवण्याची धमकी दिल्याने जागतिक स्तरावर व्यापार युद्ध वाढले आहे. अशा स्थितीतही, वॉशिंग्टनसोबत व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. यापूर्वी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाला अमेरिकेतून कोणताही करार न करताच परत यावे लागले होते, कारण दोन्ही देश काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमत होऊ शकले नव्हते.
भारताची भूमिका आणि मागण्या
भारत आपला कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्यास विरोध करत आहे. याउलट, व्हिएतनाम आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय वस्तूंना अनुकूल जकात शुल्क मिळावे, अशी भारताची मागणी आहे.
गेल्या आठवड्यात भारताचे व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले होते की, देश केवळ राष्ट्रीय हिताचे करार करेल. दिल्लीने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) अमेरिकेविरुद्ध प्रतिशोधात्मक जकात शुल्क (retaliatory duties) लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अमेरिकेने ऑटोमोबाईल्स आणि काही ऑटो पार्ट्सवर २५% जकात शुल्क लावल्याने भारताच्या २.८९ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम होईल, असे भारताने म्हटले आहे.
कराराचा पहिला टप्पा आणि महत्त्वाचे मुद्दे
भारतीय पथकाचे उद्दिष्ट या कराराचा पहिला टप्पा शरद ऋतू (fall) पर्यंत पूर्ण करण्याचे आहे. सुरुवातीच्या 'अर्ली ट्रेड डील'चा (early trade deal) उद्देश 'लिबरेशन डे' (Liberation Day) जकात शुल्क काढणे टाळणे हा आहे. हे १०% मूलभूत जकात शुल्क ५ एप्रिलपासून भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेने लावले आहे. तसेच, १ ऑगस्टपासून अपेक्षित असलेले १६% भारतासाठीचे अतिरिक्त शुल्कही टाळायचे आहे.
मालावरील 'अर्ली हार्वेस्ट डील'च्या (early harvest deal) सुमारे चार महिन्यांच्या वाटाघाटींचा निकाल अजून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ‘आता चेंडू त्यांच्या कोर्टात आहे,’ असे एका संबंधित व्यक्तीने सांगितले. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकांमध्ये तात्पुरत्या व्यापार कराराचा अंतिम निष्कर्ष निघू शकतो आणि दोन्ही बाजू आपले मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. एकूणच, ही भेट दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
