सिंधू जल कराराबाबत हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशावर भारताने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि ठाम केली आहे. भारताने या न्यायालयाचा आदेश मानण्यास पूर्णपणे नकार दिला असून कराराच्या मूळ तरतुदींचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. पाकिस्तानने या वादात तिसऱ्या पक्षाला ओढण्याचा केलेला प्रयत्न भारताने कायदेशीररित्या फेटाळून लावला आहे. १९६० मध्ये झालेल्या या ऐतिहासिक कराराचे उल्लंघन भारत कदापि सहन करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत यातून मिळत आहेत.
भारताच्या मते, सिंधू जल करारामध्ये कोणत्याही तांत्रिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी एक निश्चित आणि श्रेणीबद्ध प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. पाकिस्तानने या प्रक्रियेचे उल्लंघन करून थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारताने या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला असून अशा प्रकारची समांतर कार्यवाही कराराच्या मूळ तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. जोपर्यंत द्विपक्षीय स्तरावर या विषयावर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही बाह्य न्यायालयाचा किंवा तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप भारत मान्य करणार नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारत आपल्या हक्काच्या पाण्याच्या वापराबाबत आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या बांधकामाबाबत नेहमीच पारदर्शक राहिला आहे. किशनगंगा आणि रॅटल जलविद्युत प्रकल्पांवरून पाकिस्तानने घेतलेले आक्षेप तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहेत. भारताने नेहमीच करारातील सर्व तांत्रिक बाबींचे काटेकोर पालन केले आहे. मात्र, पाकिस्तान या विषयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून भारताच्या विकासकामात विनाकारण अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने यापूर्वीच पाकिस्तानला या करारात सुधारणा करण्यासाठी नोटीस बजावली असून त्यात कालसुसंगत बदल करण्याची मागणी केली आहे.
सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि तांत्रिक प्रगतीनुसार १९६० च्या करारात बदल होणे आता अनिवार्य असल्याचे भारताचे मत आहे. आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने दिलेला कोणताही एकतर्फी निर्णय भारतावर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसेल, अशी ठाम भूमिका नवी दिल्लीने घेतली आहे. पाणी वाटपाचा हा मुद्दा केवळ दोन देशांमधील चर्चेतून आणि करारातील विहित प्रक्रियेतूनच सुटू शकतो, यात तिसऱ्या कोणाचीही मध्यस्थी भारताला मान्य नाही. भारताची ही आक्रमक पण कायदेशीर भूमिका शेजारील देशासह जागतिक समुदायाला एक स्पष्ट संदेश देणारी ठरली आहे.