व्हॉट्सअॅपच्या वादग्रस्त गोपनीयता धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकची मूळ कंपनी मेटा आणि व्हॉट्सअॅप प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. युजर्सच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत आणि डेटा शेअरिंगच्या पद्धतीवर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे ही प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे सांगत न्यायालयाने या धोरणातील पारदर्शकतेवर बोट ठेवले आहे. या सुनावणीमुळे व्हॉट्सअॅपच्या भविष्यातील कार्यपद्धतीवर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान विचारले की, व्हॉट्सअॅप युजर्सचा डेटा इतर कंपन्यांशी कशा प्रकारे शेअर केला जातो? युरोपियन देशांसाठी आणि भारतासाठी व्हॉट्सअॅपचे नियम वेगळे का आहेत, असा परखड सवालही न्यायालयाने केला. भारतातील कोट्यवधी युजर्सच्या डेटाची गोपनीयता धोक्यात येत असल्याचे निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले. मेटा कंपनीने यावर आपले सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. डेटाच्या वापराबाबत युजर्सना स्पष्ट कल्पना असणे गरजेचे असून त्यांची संमती मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, व्हॉट्सअॅपचे मेसेजेस पूर्णपणे 'एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड' असतात. मात्र, न्यायालयाने मेसेजेस व्यतिरिक्त गोळा केल्या जाणाऱ्या इतर डेटाच्या वापराबाबत स्पष्टता मागितली आहे. युजर्सना हे धोरण स्वीकारणे बंधनकारक करणे चुकीचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सरकारने आणलेल्या नवीन डेटा संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत हे धोरण बसते का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता काही आठवड्यांनी होणार असून तोपर्यंत कंपनीला आपले सविस्तर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप डिजिटल गोपनीयतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरू शकतो. व्हॉट्सअॅपने २०२१ मध्ये आपले नवीन गोपनीयता धोरण आणले होते, तेव्हापासून हा कायदेशीर वाद सुरू आहे. भारतीय युजर्सच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालय कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीमुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांना आता भारतातील नियमांचे आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचे अधिक गांभीर्याने पालन करावे लागेल.
.jpeg)
