देशातील क्रिकेट संघटनांच्या कारभारात आणि प्रशासकीय रचनेत माजी क्रिकेटपटूंचा सहभाग असणे अनिवार्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ज्यांना क्रिकेटची मूळ तांत्रिक माहिती नाही किंवा ज्यांना बॅट कशी धरावी हे सुद्धा माहित नाही, अशा लोकांकडे क्रिकेट संस्थांचे नियंत्रण असू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले. या विधानामुळे क्रीडा प्रशासनातील राजकीय आणि बिगर-खेळाडूंच्या वर्चस्वावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे क्रीडा संघटनांच्या व्यवस्थापनात आगामी काळात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने क्रिकेट प्रशासनातील सुधारणांबाबत सुनावणी करताना या महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. खेळाचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी त्या खेळाची प्रत्यक्ष जाण असलेल्या व्यक्तींची गरज असते. केवळ सत्ता, पैसा किंवा राजकीय प्रभावाच्या जोरावर क्रिकेट संघटनांवर ताबा मिळवणे खेळाच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकते. प्रशासकीय मंडळांमध्ये अनुभवी माजी क्रिकेटपटूंचा समावेश असावा, असा विचार न्यायालयाने मांडला आहे. यामुळे खेळाच्या तांत्रिक गरजा आणि मैदानी वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेणे सुलभ होईल.
न्यायालयाच्या मते, क्रिकेट ही केवळ एक संस्था नसून ती करोडो भारतीयांच्या भावनांशी जोडलेली बाब आहे. अशा संवेदनशील संस्थेचा कारभार केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी चालवला जाऊ नये. लोढा समितीच्या शिफारसींची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. अनेक राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये आजही अशा व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर आहेत, ज्यांचा क्रिकेट खेळाशी कधीही थेट संबंध आलेला नाही. अशा नियुक्त्यांमुळे प्रतिभावान खेळाडूंवर आणि खेळाच्या गुणवत्तेवर अन्याय होण्याची भीती न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
क्रिकेट संघटनांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी खेळाडूंचा सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे. माजी क्रिकेटपटूंना प्रशासकीय प्रक्रियेत योग्य स्थान दिल्यास खेळाचा दर्जा सुधारेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला. या सुनावणीदरम्यान बीसीसीआय (BCCI) आणि राज्य संघटनांच्या नियमावलीत कराव्या लागणाऱ्या बदलांबाबतही चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आता अनेक बिगर-खेळाडू पदाधिकाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, क्रिकेट प्रशासनात मोठ्या बदलांची नांदी मानली जात आहे.
.jpeg)
