हवामान बदलावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अशा प्रकारचे मत प्रथमच व्यक्त केले आहे. त्यामुळे, दिवसेंदिवस या समस्येचे गांभीर्य वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. न्यायालयाच्या सर्व १५ न्यायाधीशांनी एकमताने याबाबत भूमिका मांडली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार देशांची जबाबदारी स्पष्ट आहे. या निर्णयामुळे हवामान बदलासंदर्भात कायदेशीर कारवाईचे जगभरात नवे मार्ग खुले होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सर्व देशांनी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि हवामान बदलाचा फटका सहन करणाऱ्या देशांना भरपाई देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलायलाच हवी, असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
जीवाश्म इंधन उत्पादन, अनुदान व परवाने यांसारख्या माध्यमातून उत्सर्जनावर उपाय न करणे हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीचे कृत्य ठरू शकते. ही जबाबदारी थेट संबंधित देशावर येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायाधीश इवासावा युजी म्हणाले, की हवामान बदल हा संपूर्ण पृथ्वीसाठी गंभीर प्रश्न असून सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीला धोका पोचवतो.
त्याच्या निष्कर्षातून हवामान संकटावर सामाजिक व राजकीय पातळीवर कायद्याद्वारे ठोस उपाययोजना करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
देशांनी ठरवलेली हवामान उद्दिष्टे ही त्यांच्या इच्छेवर पूर्णतः अवलंबून नसून त्यावर कायदेशीर बंधने लागू होतात. त्यामुळे हवामान कृतीसंदर्भात देशांची जबाबदारीपासून सुटका नाही,
असेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशांनी हवामान कृतीसाठी उब्बतम उद्दिष्टांशी सुसंगत आणि काटेकोर प्रयत्न करणे बंधनकारक आहे. पॅरिस कराराशी सुसंगत ध्येय ठरवणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी आहे. जर प्रत्यक्ष परतफेड करणे शक्य नसेल, तर जबाबदार देशांनी हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे आवश्यक ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सल्ला म्हणून दिलेले मत बंधनकारक नसले तरी ते विद्यमान आंतरराष्ट्रीय करार आणि नियमांवर आधारित आहे. या मतामुळे जागतिक हवामान न्यायप्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील खटल्यांमध्ये याचा आधार घेतला जाणार असून देशांवर हवामान कृतीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.