भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) 'आत्मनिर्भर भारता'च्या दिशेने एक ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. इस्रोच्या 'बाहुबली' रॉकेट LVM-3 ने, आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात वजनी कम्युनिकेशन उपग्रह 'Gsat-7R', यशस्वीरित्या कक्षेत स्थापित केला आहे. या यशामुळे भारताला जड उपग्रह प्रक्षेपणासाठी परदेशी वाहनांवर अवलंबून राहण्याची गरज संपणार आहे.

उड्डाणानंतर सुमारे १६ मिनिटांनी, LVM-3 ने Gsat-7R ला सब-जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (sub-GTO) मध्ये यशस्वीरित्या स्थापित केले.

विक्रमी प्रक्षेपण का महत्त्वाचे?

LVM-3 ची GTO (सुमारे ३६,००० किमी उंचीची कक्षा) क्षमता केवळ ४,००० किलो (४ टन) आहे. रविवारपर्यंत, इस्रोने LVM-3 वापरून ४,००० किलोपेक्षा कमी वजनाचे उपग्रहच GTO मध्ये प्रक्षेपित केले होते; त्यापेक्षा जड उपग्रहांसाठी परदेशी प्रक्षेपण वाहनांचा वापर केला जात होता.

मात्र, इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सांगितले की, "या मोहिमेसाठी रॉकेटची कामगिरी वाढवून त्याची पेलोड क्षमता १०% ने वाढवण्यात आली होती. खराब हवामानाची परिस्थिती असतानाही आम्ही ही मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण केली."

नौदलाची ताकद वाढणार

हा Gsat-7R उपग्रह प्रामुख्याने भारतीय नौदलासाठी (Indian Navy) तयार करण्यात आला आहे. तो २०१३ मध्ये प्रक्षेपित झालेल्या Gsat-7 (रुक्मिणी) ची जागा घेईल. Gsat-7A हा उपग्रह हवाई दलासाठी प्रक्षेपित करण्यात आला होता.1

नौदलाच्या मते, "Gsat-7R मुळे हिंदी महासागराच्या (IOR) प्रदेशात मजबूत दूरसंचार कव्हरेज मिळेल. यात व्हॉइस, डेटा आणि व्हिडिओ लिंकला समर्थन देणारे ट्रान्सपॉन्डर्स आहेत. हा उपग्रह जहाजे, विमाने, पाणबुड्या आणि सागरी ऑपरेशन्स सेंटर्स यांच्यात अखंड आणि सुरक्षित संपर्क साधण्यास सक्षम करेल." नौदलाने म्हटले आहे की, सध्याच्या जटिल सुरक्षा आव्हानांच्या युगात, हा उपग्रह आत्मनिर्भरतेच्या माध्यमातून देशाच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्याचा आमचा निश्चय दर्शवतो.

यूआर राव सॅटेलाइट सेंटरचे संचालक एम. शंकरन यांनी सांगितले की, या उपग्रहात UHF, S-बँड, C-बँड आणि Ku-बँड अशा अनेक फ्रिक्वेन्सी बँडमधील प्रगत पेलोड्स आहेत. तसेच, त्यात १,२०० लिटरची प्रोपल्शन टँक आणि दुमडता येणारी (collapsible) अँटेना प्रणाली यांसारख्या अनेक स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. "सर्व प्रणाली सामान्यपणे काम करत आहेत. उपग्रह व्यवस्थित आहेत," असेही शंकरन यांनी स्पष्ट केले.

या उपग्रहाचे आयुष्य १५ वर्षे असून, तो भारताच्या संरक्षण आणि दूरसंचार क्षमतांमध्ये मोठी भर घालणार आहे.