नक्षलवादाविरोधात (Left Wing Extremism - LWE) केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून राबवलेल्या आक्रमक धोरणांना मोठे यश मिळत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) १५ ऑक्टोबर रोजी नक्षल-हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांच्या वर्गीकरणाचा नवीन आढावा जारी केला आहे. यानुसार, देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या एप्रिलमधील ४६ वरून आता ३८ (नऊ राज्यांत) इतकी कमी झाली आहे.

ही घट 'नक्षलवाद संपवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना २०१५' अंतर्गत होत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे यश दर्शवते. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा दलांच्या आक्रमक कारवायांमुळे आणि विकासाच्या धोरणांमुळे नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे.

या जिल्ह्यांचे वर्गीकरण 'सुरक्षा संबंधित खर्च' (Security-Related Expenditure - SRE) या योजनेअंतर्गत केले जाते. याच योजनेद्वारे केंद्र सरकार राज्यांना नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते.

'सर्वात प्रभावित' जिल्हे ६ वरून ३ वर

नवीन वर्गीकरणानुसार, 'नक्षलवाद प्रभावित' जिल्ह्यांची एकूण संख्या एप्रिलमधील १८ वरून आता ११ वर आली आहे. या ११ जिल्ह्यांना पुढे तीन उप-श्रेणींमध्ये विभागले आहे:

१. 'सर्वात प्रभावित जिल्हे' (Most Affected Districts): ही संख्या एप्रिलमध्ये ६ होती, ती आता निम्म्याने कमी होऊन ३ झाली आहे. हे तिन्ही जिल्हे छत्तीसगडमधील आहेत - बिजापूर, नारायणपूर आणि सुकमा. २०१५ मध्ये जेव्हा ही श्रेणी तयार केली गेली, तेव्हा देशात असे ३५ जिल्हे होते.

२. 'चिंतेचे जिल्हे' (Districts of Concern): या श्रेणीत आता केवळ ४ जिल्हे उरले आहेत. यात छत्तीसगडमधील कांकेर, झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम, मध्य प्रदेशातील बालाघाट आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील नक्षलवादी प्रभाव कमी होत असला तरी, तेथे अजूनही संसाधने आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

३. 'इतर प्रभावित जिल्हे' (Other LWE-affected districts): या श्रेणीत ४ जिल्हे आहेत - दंतेवाडा, गरियाबंद, मोहला-मानपूर-अंबागढ चौकी (सर्व छत्तीसगड) आणि ओडिशातील कंधमाल. या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा आणि विकास दोन्ही मजबूत करण्याची गरज आहे.

'लेगसी अँड थ्रस्ट' जिल्हे

नवीन समीक्षेत २७ जिल्ह्यांना 'लेगसी अँड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स' (Legacy and Thrust Districts) या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. यात ओडिशा (८), छत्तीसगड (६), बिहार (४), झारखंड (३), तेलंगणा (२) आणि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी एका जिल्ह्याचा समावेश आहे.

या जिल्ह्यांमधून नक्षलवाद संपलेला असला तरी, भविष्यात नक्षलवादी पुन्हा येथे विस्तार करू शकतात. त्यामुळे, राज्यांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी येथे केंद्राचे समर्थन सुरूच ठेवले जाते.

सुरक्षा दलांच्या मते, हा बदल म्हणजे मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.