जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५अ रद्द केल्यानंतर, गेल्या सहा वर्षांत ६३१ बिगर-रहिवाशांनी (Non-residents) जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३८६ कनालपेक्षा जास्त (अंदाजे ४८ एकर) जमीन खरेदी केली असल्याची माहिती, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने शुक्रवारी विधानसभेत दिली. ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी, बिगर-रहिवाशांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यास बंदी होती.

आमदार शेख अहसान अहमद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, महसूल विभागाच्या प्रभारी मंत्र्यांनी हा तपशील सादर केला. त्यांनी सांगितले की, या ६३१ बिगर-रहिवाशांनी एकूण ३८६ कनाल, २० मरला आणि १२८ चौरस फूट जमीन १२९.९७ कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे.

आकडेवारीनुसार, जमीन खरेदीचा कल हा काश्मीरपेक्षा जम्मू विभागात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. जम्मू विभागात ३७८ बिगर-रहिवाशांनी २१२ कनाल, १३ मरला आणि १२८ चौरस फूट जमीन खरेदी केली. तर, काश्मीर विभागात २५३ बिगर-रहिवाशांनी १७३ कनाल आणि ७ मरला जमीन खरेदी केली.

कलम ३७० हटवल्यानंतर बिगर-रहिवाशांकडून जमीन खरेदीत सातत्याने वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते. २०२० मध्ये फक्त १ बिगर-रहिवाशाने १०.०६ लाख रुपयांना एक कनाल जमीन खरेदी केली. २०२१ मध्ये हा आकडा ५७ बिगर-रहिवाशांवर पोहोचला, ज्यांनी ५.४८ कोटी रुपयांना २४ कनालपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केली. त्यानंतर २०२२ मध्ये १२७ लोकांनी १९.५५ कोटी रुपयांना १०६ कनाल जमीन, २०२३ मध्ये ११९ लोकांनी २५.३३ कोटी रुपयांना ५४ कनाल जमीन, २०२४ मध्ये १६९ लोकांनी ४२.३२ कोटी रुपयांना ९२ कनाल जमीन आणि २०२५ मध्ये १५८ लोकांनी ३७.१७ कोटी रुपयांना १०६ कनाल जमीन खरेदी केली.

कलम ३७० हटवण्यापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये केवळ 'कायम रहिवाशांना' (Permanent Residents) जमीन खरेदी करण्याची परवानगी होती.