परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पुन्हा जहाज वाहतूक सुरू करण्यासाठी इराणशी थेट चर्चा करणे हा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. रविवारी त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी (१४ मार्च) इतर राष्ट्रांना आपली युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले होते. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणी दले तिथे सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत होर्मुझ सामुद्रधुनी जहाज वाहतुकीसाठी खुली ठेवण्याकरता ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलण्याचे सुचवले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्टमध्ये चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि इतर देशांनी या अरुंद जलमार्गाच्या संरक्षणासाठी जहाजे पाठवावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या मार्गावरून जगातील एकूण तेलाच्या सुमारे पाचव्या भागाची वाहतूक होते.
या पार्श्वभूमीवर, जयशंकर म्हणाले की ते तेहरानसोबत चर्चेत गुंतले असून "संवादामुळे काही सकारात्मक निकाल मिळाले आहेत." शिवालिक आणि नंदा देवी ही भारतीय ध्वज असलेली दोन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) वाहक जहाजे शनिवारी (१४ मार्च) होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून भारताकडे रवाना झाली. या जहाजांमध्ये सुमारे ९२,७१२ मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) आहे. मुत्सद्देगिरीमुळे काय साध्य होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे जयशंकर यांनी मुलाखतीत सांगितले.
"भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर चर्चा करणे आणि समन्वय साधून तोडगा काढणे केव्हाही चांगले," असे त्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले. भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांसाठी कोणतीही सरसकट व्यवस्था केलेली नाही आणि त्याबदल्यात इराणला काहीही मिळालेले नाही, असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
युरोपीय देश भारताप्रमाणेच अशी व्यवस्था करू शकतात का, असे विचारले असता जयशंकर म्हणाले की, इराणसोबतच्या प्रत्येक देशाच्या संबंधांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. त्यामुळे तुलना करणे कठीण असले तरी, भारताचा हा दृष्टिकोन युरोपीय देशांच्या राजधानींसोबत शेअर करण्यास आपल्याला आनंद होईल. तसेच अनेक देशांनी तेहरानशी आधीच चर्चा केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ही एक स्वागतार्ह घडामोड असली तरी, याबाबत अद्याप काम सुरू असल्याने आमचा संवाद सतत सुरू आहे," असे त्यांनी पुढे सांगितले.
.jpeg)
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
