भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापारी कराराचा आधार घेत अमेरिकेने भारतावर रशियन तेल न खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकल्याच्या बातम्यांदरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. "भारत आपल्या 'धोरणात्मक स्वायत्ततेशी' (Strategic Autonomy) ठामपणे जोडलेला आहे आणि आमचे निर्णय हे बाजारपेठेतील उपलब्धता, किंमत आणि जोखीम यांवर आधारित असतील," असे त्यांनी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत ठणकावून सांगितले.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी दावा केला होता की, भारताने रशियन तेल खरेदी कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वेडफुल यांच्यासोबतच्या सत्रात बोलताना जयशंकर म्हणाले की, ऊर्जेची बाजारपेठ अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. "भारतातील तेल कंपन्या, युरोप किंवा जगातील इतर भागांतील कंपन्यांप्रमाणेच, उपलब्धता, खर्च आणि जोखीम पाहून निर्णय घेतात. ते आपल्या हिताचे जे असेल तेच करतील," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंध कडक केले असतानाही, भारताने स्पष्ट केले आहे की तेल खरेदी हा पूर्णपणे व्यावसायिक आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे.
जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारामुळे भारताच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे का? तेव्हा जयशंकर यांनी अत्यंत धारदार उत्तर दिले. ते म्हणाले, "जर तुमच्या प्रश्नाचा गर्भितार्थ असा असेल की, मी माझे स्वतंत्र विचार जपणार का आणि माझे निर्णय स्वतः घेणार का? आणि मी अशा निवडी करणार का ज्या तुमच्या विचारांशी जुळणार नाहीत? तर हो, तसे होऊ शकते."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनादरम्यान झालेल्या अंतरिम व्यापारी करारानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील २५ टक्के दंडात्मक शुल्क (Punitive Tariff) कमी केले आहे. मात्र, या बदल्यात भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्याची अट मान्य केल्याचा दावा वॉशिंग्टनकडून वारंवार केला जात आहे. जयशंकर यांनी या दाव्यांचे खंडन न करता, भारताची स्वायत्तता कोणत्याही करारापेक्षा मोठी असल्याचे संकेत दिले आहेत.