जम्मूमध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलन झालेल्या प्रदेशाची पाहणी करताना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
मलिक असगर हाशमी
जम्मूमध्ये नुकत्याच झालेल्या भीषण ढगफुटी आणि भूस्खलनाने संपूर्ण प्रदेशात मोठी विध्वंसक परिस्थिती निर्माण केली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या कहरामुळे अनेकांचे प्राण गेले असून, लोकांच्या घरांचे आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. पण या कठीण काळात, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरचे सरकार, प्रशासन आणि भारतीय लष्कर पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, लष्कर आणि मदतकार्यकर्ते सतत प्रभावित भागांमध्ये पीडितांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी आणि बचावकार्य सुरळीतपणे चालवण्यासाठी झटत आहेत.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी घटनेनंतर लगेचच प्रभावित भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांच्यासोबत नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हे सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि प्रशासकीय टीमसोबत मिळून मदतकार्याचे समन्वय साधत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही फोनवरून सतत संपर्कात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक दिशा-निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून प्रभावित लोकांपर्यंत मदत सामग्री तात्काळ पोहोचू शकेल. त्यांनी स्वतः प्रभावित भागांचा दौरा केला आणि पीडितांना भेटून त्यांचे हाल जाणून घेतले.
स्थानिक मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी रविवारी कठुआ जिल्ह्यातील चशोती गावाचा दौरा केला. येथे त्यांनी अचानक आलेल्या पूर आणि ढगफुटीमुळे झालेल्या जीवित व वित्तहानीचे सविस्तर मूल्यांकन केले. यावेळी त्यांना मदत आणि बचाव मोहिमेबद्दल वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनीही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांना प्रभावित भागांचा आढावा घेण्यासाठी 'व्हर्च्युअल रिॲलिटी हेडसेट'ही देण्यात आला, ज्याद्वारे त्यांनी मदतकार्याच्या वास्तविक स्थितीचा आभासी अनुभव घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी पीडितांसाठी तात्काळ मदतीची घोषणाही केली. त्यांनी सांगितले की, मृतांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपये, गंभीर जखमींना एक लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना पन्नास हजार रुपयांची मदत राशी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, पूर आणि भूस्खलनामुळे खराब झालेल्या घरांसाठीही नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी एक लाख रुपये, गंभीर नुकसान झालेल्या घरांसाठी पन्नास हजार रुपये आणि अंशतः नुकसान झालेल्या घरांसाठी पंचवीस हजार रुपये दिले जातील.
त्यांनी प्रभावित भागांमध्ये पायाभूत सुविधांची तात्काळ दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचे आदेशही दिले. मदतकार्यासोबतच, प्रशासनाने प्रभावित तीर्थयात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठीही पावले उचलली आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (JKRTC) मचैल मातेच्या तीर्थयात्रेकरूंसाठी जम्मू पर्यंत मोफत बस सेवा सुरू केली आहे.
एआरटीओ किश्तवाड तसलीम वानी यांनी जेकेआरटीसी अधिकाऱ्यांसोबत मिळून वाहतूक व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवले.
यासोबतच, परिवहन आयुक्त विशेष महाजन यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे माहिती दिली की, 'जेके स्लीपर बस असोसिएशन'ही मोफत बस सेवांमध्ये सहकार्य करत आहे, जेणेकरून प्रभावित प्रवाशांना सुरक्षित आणि त्रासमुक्त प्रवास करता येईल. प्रत्येक प्रवासी सुरक्षितपणे घरी परतावा, यासाठी अधिकारी चोवीस तास काम करत आहेत.
दरम्यान, राज्याचे वरिष्ठ मंत्री सतीश शर्मा यांनी कठुआ जिल्ह्याचा दौरा केला आणि प्रभावित कुटुंबांना भेटून त्यांच्या समस्या आणि गरजा समजून घेतल्या. मंत्री महोदयांनी शोकाकुल कुटुंबांशी संवाद साधताना त्यांच्या कठीण परिस्थितीबद्दल संवेदनशीलता दाखवली आणि आश्वासन दिले की सरकार या कठीण काळात सर्वतोपरी मदत करेल.
त्यांनी सांगितले की, सध्याचे मदत आणि पुनर्वसन कार्य प्राधान्याने केले जात आहे आणि भविष्यात अशा घटनांचा धोका कमी करण्यासाठी संवेदनशील भागांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातील. सतीश शर्मा यांनी कठुआ जिल्ह्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट देऊन तिथे उपचार घेत असलेल्या जखमींच्या प्रकृतीचीही विचारपूस केली. त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की, सर्व प्रभावित लोकांना लवकर वैद्यकीय सुविधा आणि मदत सामग्री मिळावी.
मंत्री म्हणाले, "जोध खड्ड, जुथाना आणि आसपासच्या भागांमध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे मोठी शोकांतिका घडली आहे. मौल्यवान जीव आणि मालमत्तेचे नुकसान कधीही पूर्णपणे भरून काढता येणार नाही, परंतु सरकार प्रत्येक पीडित कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहे आणि त्यांच्या पुनर्वसन व मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल."
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मदत निधीतून मदत राशीची घोषणा करून मदतकार्याला गती दिली. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट करून सांगितले की, मृतांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये, गंभीर जखमींना १ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना ५०,००० रुपये दिले जातील. याव्यतिरिक्त, प्रभावित घरांसाठीही नुकसान भरपाई निश्चित केली आहे. त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की ही मदत वेळेवर पीडितांपर्यंत पोहोचावी आणि प्रभावित कुटुंबे आपले जीवन पुन्हा व्यवस्थित करू शकतील.
सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी या आपत्ती व्यवस्थापन मोहिमेत सक्रियपणे गुंतले आहेत. लष्कराचे जवान, एसडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी प्रभावित भागांमध्ये मदत सामग्री, खाण्या-पिण्याच्या वस्तू, औषधे आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी सतत कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्री सतीश शर्मा यांच्या देखरेखीखाली मदतकार्याची प्रभावीता सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान उपकरणे आणि डिजिटल मॉनिटरिंगही लागू करण्यात आली आहे.
सतीश शर्मा यांनी स्थानिक लोकांनाही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले की, मदत आणि बचाव मोहिमेत जनतेचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या या काळात सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे, जेणेकरून कोणताही पीडित मदतीपासून वंचित राहणार नाही. यासोबतच, मंत्री म्हणाले की, भविष्यात अशा घटनांचा धोका कमी करण्यासाठी संवेदनशील भागांमध्ये पूर्व-दक्षता आणि प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे.
या आपत्तीदरम्यान राज्य सरकारची तत्परता आणि तात्काळ मदतकार्याने हा संदेश दिला की, जम्मू-काश्मीर प्रशासन, लष्कर आणि सरकार प्रत्येक आव्हानाला तोंड देण्यास सक्षम आहेत. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्री सतीश शर्मा आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी सतत प्रभावित भागांचा दौरा करत आहेत आणि मदतकार्याच्या स्थितीचा आढावा घेत आहेत. पीडित कुटुंबांना मदत राशी, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासोबतच, स्थानिक प्रशासन प्रभावित पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीमध्येही गुंतले आहे.
या आपत्तीने काश्मीर आणि कठुआ क्षेत्रात पुन्हा एकदा दाखवून दिले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सरकार, प्रशासन आणि जनतेच्या सहकार्याने संकटावर मात केली जाऊ शकते.
(लेखक ‘आवाज द व्हाॅइस हिंदी’चे संपादक आहेत.)
