विचारवंत मौलाना मौदुदी, लेखक ए. जी. नूरानी, लेखिका अरुंधती रॉय
जम्मू आणि काश्मीर सरकारने बुधवारी एक मोठा निर्णय घेत, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय आणि विचारवंत मौलाना मौदुदी यांच्यासह २५ पुस्तके जप्त करण्याची घोषणा केली आहे. ही पुस्तके "खोटा नॅरेटिव्ह (कथानक) आणि फुटीरतावादाचा प्रसार" करत असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे.
गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काही विशिष्ट साहित्य खोट्या कथानकाचा आणि फुटीरतावादाचा प्रचार करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे." उपलब्ध पुरावे आणि विश्वसनीय गुप्तचर माहितीनुसार, "तरुणांना हिंसाचार आणि दहशतवादाकडे ढकलण्यामागे पद्धतशीरपणे प्रसारित केले जाणारे फुटीरतावादी साहित्य हे एक प्रमुख कारण आहे, जे अनेकदा ऐतिहासिक किंवा राजकीय भाष्याच्या नावाखाली लपवले जाते," असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे साहित्य तरुणांची दिशाभूल करणे, दहशतवादाचा गौरव करणे आणि भारताविरुद्ध हिंसाचाराला प्रवृत्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. यातून तरुणांच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम होतो आणि त्यांच्यात तक्रारीची, पीडित असल्याची आणि दहशतवाद्यांना नायक मानण्याची संस्कृती वाढीस लागते, असे सरकारने म्हटले आहे.
"ऐतिहासिक तथ्यांचा विपर्यास करणे, दहशतवाद्यांचा गौरव करणे, सुरक्षा दलांना खलनायक ठरवणे, धार्मिक कट्टरता वाढवणे आणि तरुणांना हिंसाचार व दहशतवादाच्या मार्गावर ढकलणे" यांसारख्या मार्गांनी हे साहित्य तरुणांमध्ये कट्टरतावादाला खतपाणी घालत असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.
या संदर्भात, २५ पुस्तके फुटीरतावादाचा प्रसार करत असल्याचे आढळून आले आहे. ही पुस्तके भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम १५२, १९६ आणि १९७ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ९८ नुसार ती जप्त करण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या पुस्तकांमध्ये जमात-ए-इस्लामीचे संस्थापक मौलाना मौदुदी यांचे 'अल जिहादुल फिल इस्लाम', अरुंधती रॉय यांचे 'आझादी', ए. जी. नूरानी यांचे 'द काश्मीर डिस्प्युट (१९४७-२०१२)', व्हिक्टोरिया स्कोफिल्ड यांचे 'काश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट' आणि डेव्हिड देवदास यांचे 'इन सर्च ऑफ अ फ्युचर' यांसारख्या प्रसिद्ध पुस्तकांचा समावेश आहे.
