केरळचे सामान्य शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी २०२५-२६ च्या नवीन शैक्षणिक दिनदर्शिकेचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रीय आणि राज्याची शैक्षणिक मानके पूर्ण करण्यासाठी शाळांच्या वेळेत वाढ आणि काही शनिवार कामकाजाचे दिवस म्हणून समाविष्ट करण्याच्या या निर्णयावरून वाद पेटला आहे.

नवीन वेळापत्रकानुसार, उच्च माध्यमिक शाळेतील (इयत्ता ८ वी ते १० वी) विद्यार्थ्यांना दररोज सकाळी १५ मिनिटे आणि दुपारी १५ मिनिटे असे एकूण अतिरिक्त ३० मिनिटे शाळेत घालवावे लागतील. शुक्रवार वगळता प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी हे बदल लागू होतील. यातून शाळांना दरवर्षी आवश्यक १,१०० सूचना तास पूर्ण करणे शक्य होईल.

शिवनकुट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, हे बदल २०४ कामकाजाच्या दिवसांसाठी लागू केले आहेत. यात उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी सहा शनिवार शाळा म्हणून समाविष्ट केले आहेत. या निर्णयावर मुस्लिम संघटना, विशेषतः सुन्नी धर्मगुरूंच्या प्रमुख संस्थेने, वाढीव वेळेमुळे धार्मिक शिक्षणावर परिणाम होईल, अशी टीका केली आहे. या टीकेला मंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निर्णय

मंत्र्यांनी सांगितले, हा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर घेण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. पूर्वीची शैक्षणिक दिनदर्शिका, ज्यात २५ कामकाजाचे शनिवार होते, त्याला योग्य सरकारी मंजुरी नव्हती. त्यामुळे ती कायदेशीरदृष्ट्या वैध नव्हती. न्यायालयाने राज्याला दिनदर्शिकेचा आढावा घेण्याचे, संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करण्याचे आणि सध्याच्या कायद्यांशी संरेखित करण्याचे निर्देश दिले होते.

याला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. या समितीने आवश्यकतेनुसार दरमहा फक्त एक शनिवार कामकाजाचा दिवस म्हणून ठेवण्याची शिफारस केली. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी, उच्च माध्यमिक शाळांना निर्धारित तास पूर्ण करण्यासाठी सात शनिवार आवश्यक असतील. सध्याची दिनदर्शिका कायद्याचे पालन करत असताना दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करते, असे शिवनकुट्टी यांनी स्पष्ट केले.

इतर राज्यांशी तुलना आणि षडयंत्राचा आरोप

शिवनकुट्टी यांनी इतर राज्यांचा दाखला दिला. गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये केरळपेक्षा जास्त कामकाजाचे दिवस आहेत. केरळमधील सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमध्येही राज्य शाळांपेक्षा जास्त शैक्षणिक वेळापत्रक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

शिवनकुट्टी यांनी आरोप केला, "सर्व आकडेवारी पाहता, केरळच्या सामान्य शिक्षण विभागाला नष्ट करण्याचा काही लोकांचा कट आहे का, अशी रास्त शंका येते. केरळचे शिक्षण राष्ट्रीय स्तरावर एक मॉडेल मानले जाते आणि देशात ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहे." काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगशी संबंधित शिक्षक संघटनांनी शनिवारी शाळा कामकाजाचे दिवस करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकार चर्चेसाठी तयार

"काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ सरकारच्या काळात, लब्बा समितीच्या शिफारशीनुसार वर्ग सकाळी ९:०० ते दुपारी ४:३० पर्यंत वाढवले होते, तेव्हा कोणीही तक्रार केली नाही. त्यावेळी कोणताही वाद किंवा विरोध नव्हता. त्यामुळे, आता होणाऱ्या विरोधामागील खरा हेतू काय आहे, यावर विचार होणे गरजेचे आहे," असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिवनकुट्टी यांनी सरकार कोणत्याही संस्थेशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. "जर कोणाला शिक्षण कायद्यात बदल करायचा असेल, तर तो विधानसभेत दुरुस्ती करूनच करावा लागेल. इतर कोणत्याही राज्यात जे घडत नाही ते येथे आपल्या मुलांवर परिणाम करू देण्या कसे शक्य आहे? काही शंका असल्यास, एकत्र बसून त्यांवर विचार करू," असे मंत्र्यांनी आवाहन केले.

नवीन दिनदर्शिकेत अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम, कला आणि क्रीडा महोत्सव, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम आणि शिष्यवृत्ती यांचाही समावेश आहे. यातून एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १ ते ४ साठी १९८, इयत्ता ५ ते ७ साठी २०० आणि इयत्ता ८ ते १० साठी २०४ कामकाजाचे दिवस असतील.