चेन्नई

"श्रद्धेला जातीचे किंवा पंथाचे कुंपण घालता येत नाही आणि देवत्वाला मानवी पूर्वग्रहांनी बंदिस्त करता येत नाही," अशा सडेतोड शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. कांचीपुरम जिल्ह्यातील पुथागरम गावातील मंदिराचा रथ (Temple Car) अनुसूचित जातीच्या (SC) वस्त्यांमधूनही नेण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांनी, काही सवर्ण हिंदूंच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद फेटाळून लावला. "दशकांपासून सुरू असलेला मंदिराच्या रथाचा मार्ग बदलण्याची आणि तो अचानक नवीन मार्गाने नेण्याची गरज नाही," असा युक्तिवाद सवर्णांकडून करण्यात आला होता.

यावर न्यायालय म्हणाले, "एक समाज म्हणून आपण काळानुसार विकसित झालो आहोत आणि अनेक बदल स्वीकारले आहेत. त्यामुळे, जुनी प्रथा, परंपरा किंवा रीत यांचा हवाला देऊन बदलाला विरोध करणे, हा कधीही वैध बचाव ठरू शकत नाही," असे न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

काय होते प्रकरण?

ए. सेल्वराज या स्थानिक रहिवाशाने ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी अनुसूचित जातीच्या लोकांना मुथू कोलाक्की अम्मन मंदिरात पूजेसाठी प्रवेश मिळावा आणि मंदिराचा रथ त्यांच्या वस्तीतूनही जावा, अशी मागणी केली होती. 'तामिळनाडू अस्पृश्यता निर्मूलन आघाडी'ने देखील या प्रकरणात हस्तक्षेप करत, गावात अनुसूचित जातीच्या लोकांवर मोठा भेदभाव होत असल्याच्या मुद्द्याला समर्थन दिले.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी अहवाल सादर केला की, "प्रस्तावित मार्गावर किरकोळ रस्ता दुरुस्ती केल्यानंतर, मंदिराचा रथ अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमधून नेला जाऊ शकतो."

तरीही, सवर्ण हिंदू नेत्यांच्या वकिलांनी "दशकांपासूनचा मार्ग बदलण्याची गरज काय?" आणि "असे केल्यास भविष्यात इतरही अशा मागण्या करतील" असा मुद्दा मांडला.

'देव भेदभाव करत नाही'

हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती बालाजी यांनी अत्यंत कठोर निरीक्षणे नोंदवली. ते म्हणाले, "देव केवळ विशिष्ट रस्त्यांवरच राहत नाही. कोणताही रस्ता रथासाठी किंवा त्यात असलेल्या देवासाठी अयोग्य नसतो. देव कधीही भेदभाव करत नाही. त्यामुळे, भेदभावाला परंपरेच्या पावित्र्यात गुंडाळता येणार नाही."

न्यायालयाने पोलिसांना नवीन मार्गावरून रथाचा प्रवास शांततेत पार पाडण्याचे निर्देश दिले.

मंदिरात प्रवेश न देण्याच्या तक्रारीवरही न्यायालयाने भाष्य केले. "भारतीय राज्यघटनेने, कलम १७ अंतर्गत, अस्पृश्यता संपवली आहे. ही समाप्ती केवळ भौतिक स्वरूपात नसून, खऱ्या अर्थाने आणि भावनेने आहे. त्यामुळे, देवापुढे कोणी उभे राहावे आणि कोणी नाही, हे कोणीही ठरवू शकत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.